जत (सांगली) : जत नगरपरिषद स्थापन होऊन नऊ वर्षे लोटली तरी लोकांना सुविधा उपलब्ध करून देण्यात ती अद्याप बाल्यावस्थेतच आहे. मात्र, तीस ते चाळीस एकरात खासगी तत्वावर फ्यूचर डेव्हलपमेंटच्या नावावर प्लॉट खरेदी विक्रीचा उद्योग मांडला आहे. कोट्यवधी रूपयांची उलथा पालथ सुरू आहे. मात्र, नावापुरती उरलेल्या नगरपरिषदेला या ठिकाणी सुविधा देणे प्रशासकीय दृष्टीने शक्‍य आहे का? असा सवाल उपस्थित होत आहे. 

जत शहरात सर्व काही अलबेल सुरू आहे. कोणीही यावे. काही संबंधित पुढाऱ्यांना हाताशी धरावं, अन्‌ काहीही करावं, असाच काहीसा प्रकार डोळ्यासमोर येत आहे. नेमक यावर नियंत्रण कुणाचे, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जत शहराचा चोहोबाजूंनी विस्तार दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. त्या मानाने पालिका प्रशासन विकासाच्या दृष्टीने पाहिले तर गटारी, अंतर्गत रस्ते, स्ट्रीट लाईट, इथपर्यंतच मर्यादित आहे. मात्र, शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी, अथणी रस्ता, विजापूर रस्ता, घाडगेवाडी रोड, यासह अनेक ठिकाणी व्यवसायिकांनी फ्युचर डेव्हलपमेंटच्या नावावर चालवलेला व्यवसाय पालिका प्रशासनापुढे मोठे आव्हान ठरणार आहे. 

हेही वाचा - मी राजीनामा देणार नाही! ; सांगलीत कडेगावला नगराध्यक्षपदावरुन राजकारण तापले -

भविष्यात याठिकाणी सुविधांचा बोजवारा उडणार की काय असे भाकीत वर्तवले जात आहे. तर यामध्ये शहरी भागात नगरविकास खात्याने फ्यूचर डेव्हलपमेंटसाठी अनेक नियमावली लागू केल्या आहेत. त्या कायद्याच्या चौकटीत बसवणे प्रशासनाचे काम आहे. रस्ते, गटारी आदीसह बाबी तपासून डेव्हलपमेंट साठी परवानगी दिली जाते. मात्र, नगरविकास खात्याचे नियम धाब्यावर बसवून प्रति गुंठा 5 ते 7 लाख प्रमाणे खरेदी विक्रीचा व्यवसाय सुरू आहे. दुय्यम निबंधक खात्यामार्फत गुंठेवारी खरेदी विक्री व्यवहारात शासनाची तुटपुंजी फी भरून कोट्यवधी रूपयांचे व्यवहार सुरू आहेत. यात व्यावसायिक गडगंज बनले आहेत. यामुळे भविष्यात शहराच्या विकासाला खीळ बसू नये, हीच माफक अपेक्षा सर्वसामान्य नागरिकातून व्यक्त होत आहे . 

नगरविकास यामध्ये लक्ष घालणार का? 

जत शहरात सर्वसामान्य नागरिकांना घर बांधताना पालिका प्रशासनाकडून कायद्याच्या चौकटीत तोलले जाते. नाहक त्रास दिला जातो. मात्र, शहरात एन. ए. च्या नावाखाली गुंठेवारीमध्ये खरेदी विक्रीतून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल सुरू आहे. याठिकाणी होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांना पालिका परवानगी देऊन तिथे सुविधा देण्यात समर्थ आहे का?, हे नगरविकास विभागामार्फत तपासणे गरजेचे आहे. याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे.  

संपादन - स्नेहल कदम