सांगली : महापालिका (Sangli Municipality) क्षेत्रात या वर्षअखेरीस इलेक्ट्रिक बसेस (Electric Buses) धावणार आहेत. केंद्र सरकारच्या पीएम-ई बस योजनेत (PM-E Bus Scheme) ५० बसगाड्यांना तत्त्वतः मंजुरी मिळाली असून मिरजेत मध्यवर्ती स्थानकांत (Miraj Central Charging Station) चार्जिंग स्टेशन असेल. या कामासाठी दहा कोटींचा निधी उपलब्ध होणार आहे. महापालिकेच्या वतीने त्यासाठीचा आराखडा अंतिम टप्प्यात असून लवकरच तो शासनाकडे पाठवला जाणार आहे.

गतवर्षी ऑगस्टमध्ये केंद्र सरकारने (Central Government) देशभरातील १६९ शहरांसाठी खासगी-सार्वजनिक सहभागातून १० हजार ई -बसेस पुरवण्यात येतील, असे जाहीर केले होते. केंद्र सरकार ही वाहने महापालिकेला देईल. त्या चालवण्यासाठी प्रतिकिलोमीटर २४ व २२ रुपये अनुदान देणार आहे. या योजनेसाठी महापालिकेच्या स्तरावर परिवहन समिती नियंत्रण करेल. बस चालवण्यासाठी देखभालीसह ठेकेदाराची नियुक्ती केली जाईल. अनुदान व प्रवासी तिकीट उत्पन्नासह अन्य जाहिरातीस अन्य स्थानिक उत्पन्नातून ही बस चालवण्याची जबाबदारी महापालिकेची असेल.

अधिक माहिती देताना उपायुक्त वैभव साबळे म्हणाले, ‘‘महापालिकेने १२ मीटर लांबीच्या २०, तर ९ मीटर लांबीच्या ३० मिनी बसेसचा प्रस्ताव तयार केला आहे. वातानुकूलित बसेस घ्यायचा पर्याय होता; मात्र आम्ही नॉन-एसी गाड्यांचा प्रस्ताव देणार आहोत. या सर्व गाड्यांबाबत खरेदी व अनुदान धोरण केंद्र सरकारद्वारे निश्‍चित होईल. चालवण्यासाठी एजन्सी नियुक्तीची प्रक्रिया राज्य शासनामार्फत असेल. केंद्राकडून प्रतिकिलोमीटर अनुदान आणि प्रत्यक्षात ठेकेदाराला द्यावे लागणारे अनुदान यातील फरकाची रक्कम महापालिकेला उभी करावी लागेल.

सांगली महापालिका प्रदूषित शहरांच्या यादीत आहे. त्यामुळे या योजनेतून शहरातील प्रदूषणालाही आळा बसेल. मिरजेत बसस्थानकासाठी जागा निश्चित केली असून तेथेच चार्जिंग स्टेशन असेल. सध्या राज्य परिवहन महामार्गाकडे एकूण आठ बसगाड्या कार्यान्वित आहेत. आपली सेवा सुरू झाल्यानंतर ती सेवा पूर्ण बंद होईल. शहर बस वाहतुकीचे सर्व थांबे वापरात येतील. त्याचवेळी सध्या सांगली, विश्रामबाग आणि मिरजेतील एसटी थांब्यांच्या जागा वापरासाठी मिळाव्यात, यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा केला जाईल.’’

ई-बस सेवेचा आराखडा लवकरच मंजुरीसाठी पाठवला जाईल. बस स्थानकाचा बांधकाम आराखडा याला वास्तुरचनाकारांची नियुक्ती केली असून चार्जिंग स्टेशनसाठी महावितरण कंपनीकडून आराखडा तयार केला जात आहे. त्यासाठी १० कोटींचा निधी मिळणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ५० बसगाड्या दाखल होतील.

-सुनील पवार, आयुक्त, महापालिका

आवश्‍यकतेनुसार महापालिका क्षेत्राच्या सभोवतालच्‍या सर्व गावांसाठीही या बसेस धावतील. ही सेवा फायद्यात चालवताना शहरातील रिक्षा व्यावसायिकांचा व्यवसाय वाढेल, असे नियोजन केले जाईल. लोक जेव्हा स्वतःचे वाहन न घेता घराबाहेर पडतील, तेव्हा आपोआपच त्यांना कोणत्या ना कोणत्या टप्प्यावर रिक्षाचा वापर करावा लागेल. त्यातून रिक्षाचालकांचा व्यवसाय वाढणारच आहे.

-वैभव साबळे, उपायुक्त, महापालिका