नगर : तंत्रज्ञानात प्रगती झाल्याने टपालसेवा मागे पडून ई-मेल, टेलिग्राम, व्हॉट्‌सऍप, अशी क्षणार्धात पोचणारी सेवा अस्तित्वात आली आहे. तरीही प्रशासन अजूनही टपालातच अडकून पडले आहे. जिल्हा प्रशासनात अजूनही तो पत्रप्रपंच सुरू आहे. मजल-दरमजल आणि मुक्काम- दरमुक्काम करीत ते ईप्सितस्थळी पोचते. यात वेळेचा कमालीचा अपव्यय होतो. ई-गव्हर्नन्सच्या काळातही दिवसाला एक, दोन नव्हे, तब्बल 400 पत्रे टपाल शाखेत येतात. 

सॉफ्टवेअर प्रणाली गेल्या सहा महिन्यांपासून बिलांअभावी अडगळीत पडल्यासारखी झाली आहे. त्यामुळे 22 विभागांतील सर्व नोंदी जुन्या काळातील मुनीमजीसारखी कराव्या लागतात. लिपिकांच्या दोन जागा रिक्त आहेत. दोन अव्वल कारकुनांवर जिल्ह्याचा भार आहे. अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील टपाल विभाग साडेसातीच्या फेऱ्यात अडकला आहे. 

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावे असलेले निवेदन, अर्जांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. आठवड्यातील सोमवार, मंगळवार, गुरुवार या दिवशी तर एक हजार पत्रांची नोंद करताना टपाल विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाला फेस येतो. जिल्ह्यात बहुतांश ठिकाणी सॉफ्टवेअर प्रणाली आहे. तेथे प्रत्येक टपालाची नोंद घेणे सोपे जाते. 

अवश्‍य वाचा : कारागृहात बंदीवानाचा पाेलिसावर चाकूहल्ला

बदलत्या काळात व्हॉट्‌सऍप, ई-मेल, मेसेजचा शासकीय कार्यालयांतही सर्रास वापर होतो. मात्र, हे सर्व बदल होत असताना, आजही जिल्हाधिकारी कार्यालयातील टपाल विभागातील निवेदने व तक्रारीच्या पत्रांची संख्या कमी झालेली नाही. 

हेही वाचा : जिल्हा परिषदेच्या जुन्या इमारतीचे भाग्य उजाळणार 

जिल्हाधिकारी कार्यालयात येणाऱ्या या पत्रांसाठी असलेला टपाल विभाग अतिशय गंजलेल्या अवस्थेत आहे. तब्बल 22 विभागांची पत्रे येतात. विभागनिहाय वर्गवारी करून ठेवलेल्या कपाटाचीही अवस्था दयनीय आहे. महिन्याला बारा हजारांच्या आसपास पत्रे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील टपाल विभागात प्राप्त होतात. निवेदने व तक्रारींचाही भरणा असतो. 

अशी होते वर्गवारी 

महसूल, सामान्य प्रशासन, रोजगार हमी योजना, गौण खनिज, निवडणूक शाखा, जिल्हा पुरवठा, गृह, टंचाई, पुनर्वसन, कुळकायदा, नियोजन, भूसंपादन, सेतू, नगरपालिका, ग्रामपंचायत, संजय गांधी योजना, अपील शाखा आदी. 

रखडलेल्या पदभरतीमुळे अतिरिक्त कामाचा बोजा 

बहुतांश शासकीय विभागांत रखडलेल्या पदभरतीमुळे आहे त्या कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा बोजा पडतो. त्यामुळे जनतेला सेवा देण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. दुसरीकडे, सुशिक्षित बेरोजगारांची फौज उभी आहे. रखडलेली पदभरती सरकारने लवकरात लवकर करण्याची मागणी होत आहे.