सातारा - रमाई आवास योजनेत २०१८-१९ साठी राज्यात तब्बल एक लाख एक हजार ७१४ घरकुले बांधली जाणार आहेत. यामध्ये सातारा जिल्ह्याच्या वाटणीला दोन हजार ६५५ घरकुलांचे उद्दिष्ट मिळाले आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती, नवबौद्ध आदी मागासवर्गीय घटकांना दिलासा मिळाला आहे. वर्षभरात ही घरकुले बांधून पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट जिल्हा परिषदेसमोर आहे. 

ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेंतर्गत रमाई आवास योजनेतून २०१७-१८ मध्ये घरकुले पूर्ण करण्यात सातारा जिल्हा परिषदेने बाजी मारली होती. राज्यात सातारा, नगर, पुणे, रत्नागिरी, सांगली, सोलापूर जिल्ह्यांनी शंभर टक्‍के घरकुलांना मंजुरी दिली होती. त्यावेळी सातारा जिल्ह्यास वाढीव उद्दिष्ट जानेवारीमध्ये दिले असतानाही त्या प्रस्तावांना तत्काळ मंजुरी देण्यात आली होती. त्याच धर्तीवर यावर्षीही घरकुले पूर्णत्वाला नेण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेला सूचना दिलेल्या आहेत. २०१९ पर्यंत या योजनेतील शंभर टक्‍के लाभार्थ्यांना घरे दिली जाणार आहेत. त्यासाठी प्रस्ताव मागविले जात आहेत. यापूर्वी प्रस्ताव पाठवूनही मंजुरी मिळाली नसेल तर नव्याने प्रस्ताव पाठविणे बंधनकारक आहे, अशी माहिती जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेतून देण्यात आली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ‘सर्वांसाठी घर’ हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी राज्यात भाजप सरकारने ‘मिशन मोड’वर या योजना घेतल्या आहेत. २०१९ पर्यंत रमाई योजनेंतर्गत एक लाख एक हजार ७१४ घरकुले बांधून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यामध्ये ग्रामीण भागात ९० हजार ८७६, महानगरपालिका क्षेत्रात चार हजार १५०, नगरपालिका, नगरपंचायत क्षेत्रात सहा हजार ६८८ घरकुले बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. 

नागपूरला सर्वाधिक उद्दिष्ट
विभागनिहाय घरकुलांचे उद्दिष्ट असे : मुंबई - तीन हजार ७४६, नाशिक -१८ हजार ८९६, पुणे- १२ हजार ८३०, अमरावती- १४ हजार ६१४, नागपूर- २१ हजार ९५१, औरंगाबाद - दहा हजार २३०, लातूर -१९ हजार ४४७. 

...हे ठरतील पात्र
 लाभार्थी अनुसूचित जाती/ नवबौद्ध घटकातील असावा
 वार्षिक उत्पन्न मर्यादा एक लाखापर्यंत असावी
 शासकीय योजनेतून यापूर्वी घरकुल घेतलेले नसावे
 लाभार्थी बेघर असावा अथवा पक्‍के घर नसावे
 महाराष्ट्रात किमान १५ वर्षे वास्तव्य असावे
 लाभार्थी निवड ग्रामसभेद्वारे बंधनकारक
 लाभार्थ्यांना स्वत:ची जागा हवी