सांगली-  शासनाने यंदाचे रेडी रेकनरचे दर जाहीर केले आहेत. याचा आढावा घेतला असता बऱ्याच शहरांमध्ये रहिवासी सदनिकांच्या दरांमध्ये पाच ते नऊ टक्के इतकी वाढ केल्याचे दिसून येते. तर बांधकाम दरामध्ये सुमारे दहा टक्के वाढ केली आहे. ही वाढ अन्यायकारक असून यामुळे बांधकाम व्यवसाय अडचणीत येणार असून सर्वसामान्यांचे घराचे स्वप्नही धुसर होणार असल्याचे मत क्रेडाई सांगलीचे अध्यक्ष रविंद्र खिलारे यांनी व्यक्त केले. 

श्री. खिलारे म्हणाले, शासनाने सन 2020-21 या कालावधीकरिता वार्षिक मूल्यदर तक्ता (रेडिरेकनर) काल (शुक्रवारी) जाहीर केला. सध्याची कोरोनामुळे झालेली बिकट स्थिती पाहता शासनाने रेडी रेकनरचे दर कमी करणे अपेक्षित होते. परंतु या दर पुस्तकाचा आढावा घेतला असता बऱ्याच ठिकाणी स्थावर मिळकतीचे दर वाढलेले दिसत आहेत. बऱ्याच शहरांमध्ये रहिवासी सदनिकांच्या दरांमध्ये पाच ते नऊ टक्के इतकी वाढ केलेली दिसून येत आहे. त्याचबरोबर बांधकामाच्या दरामध्ये जवळपास दहा टक्के इतकी वाढ केली आहे. त्यामुळे शासनाला तसेच महापालिकांना भरावयाचे विविध प्रीमियम, सेस यामधून मिळणारे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात वाढवण्याचा मानस दिसून येत आहे. 

ते म्हणाले, जमिनीच्या दरांमध्ये काही शहरांमध्ये दर कमी केलेत तर काही ठिकाणी दर वाढविले गेले आहेत. व्यापारी दुकानगाळे व ऑफिसेस यांच्या दरामध्ये मात्र संपूर्ण राज्यात थोड्या फार प्रमाणात दर कमी केल्याचे दिसून येते. 
शासनाने एका बाजूला स्टॅम्प ड्युटीमध्ये सवलत देऊन घर घेऊ इच्छिणाऱ्या ग्राहकाला दिलासा दिला होता. मात्र आता दुसऱ्या बाजूला रेडी रेकनरच्या दरामध्ये वाढ केली आहे. ही बाब अन्यायकारक व बांधकाम व्यवसायाला अडचणीत आणणारी अशी आहे. 

शासनाने महसूल वाढीसाठी रेडी रेकनरच्या दरात वाढ केली आहे. पण, सद्यस्थिती पाहता ही वाढ अन्यायी आहे. यामुळे ग्राहकाला घर घेण्याची अडचण होणार आहे. शिवाय बांधकाम व्यवसायालाही यामुळे फटका बसणार आहे. त्यामुळ क्रेडाई महाराष्ट्रतर्फे आम्ही या रेडी रेकनरच्या दरवाढीचा पुनर्विचार करण्याची विनंती करणार आहोत. 
रवींद्र खिलारे, अध्यक्ष, क्रेडाई सांगली