बेळगाव  : बेळगाव व सीमाभागातील जिल्ह्यांमधील कोरोनाचा वाढता संसर्ग रोखण्याची जबाबदारी बेळगावचे प्रादेशिक आयुक्त आमलान बिश्वास यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. राज्याचे मुख्य सचिव टी एम विजयभास्कर यांनी शनिवारी याबाबतचा आदेश बजावला आहे. परराज्यातून सीमाभागातील जिल्ह्यांमध्ये येणाऱ्यांची आरोग्य तपासणी करणे, त्यांचे संस्थात्मक विलगिकरण करणे, त्यांची आकडेवारी शासनाला रोजच्या रोज कळविणे, मनुष्यबळाची समस्या मार्गी लावणे या जबाबदाऱ्या बिश्वास यांच्यावर सोपविण्यात आल्या आहेत.

प्रादेशिक आयुक्तांच्या अखत्यारीत उत्तर कर्नाटकातील सात जिल्हे येतात. त्यात बेळगाव, कारवार व विजापूर हे सीमावर्ती जिल्हे आहेत. शेजारील गोवा व महाराष्ट्र या राज्यातून या तीन जिल्ह्यांमध्ये येणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे या तीन जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष ठेवण्याची सूचना बिश्वास यांना देण्यात आली आहे. या सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये मनुष्यबळाची समस्या आहे. त्यामुळे प्रादेशिक आयुक्त कार्यालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या अन्य जिल्ह्यांमधील शासकीय मनुष्यबळ सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये नियुक्त करण्याची मुभा मुख्य सचिवांनी बिश्वास यांना दिली आहे. त्यामुळे रविवारपासून बेळगाव, कारवार व विजापूर जिल्ह्यांमधील कोरोना प्रतिबंध उपाययोजनांचे नियोजन बिश्वास हेच करणार हे नक्की झाले आहे.

हेही वाचा- कोल्हापुरात येणार असला तर, आधी ही बातमी वाचा; मगच निर्णय घ्या!

मुख्य आयुक्तांचा आदेश, अधिकारी-कर्मचारी धास्तावले.​

बेळगाव जिल्ह्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यानंतर शासनाने जिल्ह्यासाठी दोन विशेष अधिकारी नियुक्त केले होते. बेळगाव शैक्षणिक जिल्ह्याची जबाबदारी वरिष्ठ आयएएस अधिकारी राजेंद्र चोळण यांच्याकडे सोपविली होती. चिकोडी शैक्षणिक जिल्ह्याची जबाबदारी जिल्ह्य पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र के व्ही यांच्याकडे सोपविली होती. आता बिश्वास यांच्या नियुक्तीमुळे कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांना वेग येणार आहे. आमलान बिश्वास यांची कार्यपद्धती बेळगावकारांना ठाऊक आहे.

हेही वाचा-कडेगाव तालुका पुन्हा हादरला : त्या मुलाच्या संपर्कामुळे आणखि तीन कोरोना पॉझिटिव्ह..

महापालिका प्रशासक म्हणून त्यांनी केलेले काम बेळगावकर अजून विसरलेले नाहीत. धडाकेबाज अधिकारी अशी त्यांची ख्याती आहे. त्यामुळेच राजकीय दबाव वापरून त्यांना पालिका प्रशासक पदावरून त्यांना हटविन्यात आले होते. आता मात्र त्यांना विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. विलगिकरणासाठी शासकीय संस्था तसेच हॉटेल्स व लॉज यांचा ताबा, आरोग्य तपासणी, अधिकारी व कर्मचारी नियुक्ती हे सर्व बिश्वास हेच करणार आहेत. त्यामुळे बेळगाव जिल्ह्यातील अधिकारी धास्तावले आहेत.