बेळगाव: माध्यान्ह आहार योजनेंतर्गत काम करणाऱ्या 60 वर्षांवरील कर्मचाऱ्यांना सन्मानपूर्वक निवृत्ती देण्याचा आदेश बजावण्यात आला आहे. मात्र सन्मानपूर्वक निवृत्ती देण्यापेक्षा कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन आणि किमान एक लाख रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्यात यावे अशी मागणी होऊ लागली आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून शाळांमध्ये माध्यान्ह आहार उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वयंपाकी आणि सहाय्यक कर्मचारी म्हणून कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. या कर्मचाऱ्यांना दर महिना पगार देण्यात येतो मात्र त्यांना निवृत्ती वेतन तसेच इतर प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. अंगणवाडी कर्मचारी ज्या प्रमाणे आपल्या मागण्यांसाठी सातत्याने आंदोलने करीत आहेत. त्याच प्रकारे माध्यान्ह आहार कर्मचारी देखील आपल्या मागण्यांसाठी अनेक दिवसांपासून प्रयत्नशील आहेत. मात्र त्यांना निवृत्ती वेतन किंवा आर्थिक मदत करण्याचा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

2021 - 22 च्या शैक्षणिक वर्षाची लवकरच सांगता होणार आहे. त्यामुळे माध्यान्ह आहार कर्मचारी म्हणून कार्यरत असणाऱ्या साठ वर्षांवरील कर्मचाऱ्यांना कमी केले जाणार आहे. तसेच या कर्मचाऱ्यांचा निवृत्तीनिमित्त सत्कार करावा अशी सूचनाही शाळांना करण्यात आली आहे. त्यानुसार शाळांकडून कार्यक्रमांचे आयोजन करून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचार्यांना निरोप दिला जाईल मात्र या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर किमान दोन हजार रुपयांची पेन्शन द्यावी तसेच त्यांना पुढील आयुष्यात आर्थिक अडचण भासू नये याकरिता किमान एक लाख रुपयांचे सहाय्य धन देण्यात यावे. अशी मागणी होऊ लागली आहे निवृत्तीवेतनासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून कर्मचाऱ्यांचा लढा सुरू आहे मात्र सरकारने कधीही वेतन देण्याबाबत गांभीर्याने विचार केलेला नाही त्यामुळे अनेक वर्षे प्रामाणिकपणे काम करून देखील त्यांना कोणत्याही मदतीशिवाय निवृत्त व्हावे लागणार आहे त्यामुळे नाराजी व्यक्त होत आहे.

निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आलेल्या कर्मचाऱ्यांना फक्त शाल आणि पुष्प देऊन त्यांची बोळवण करण्यापेक्षा त्यांच्या पुढील आयुष्यासाठी मदत होईल यासाठी निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आर्थिक मदत करावी दर महिण्याला 2 हजार रुपये निवृत्ती वेतन द्यावे अशी मागणी अनेक वर्षांची आहे. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.

ऍड नागेश सातेरी, अध्यक्ष अंगणवाडी कर्मचारी संघटना

गेल्या काही दिवसांपासून माध्यान्ह आहार वितरणाचे खाजगीकरण करण्याचा विचार सरकारने सुरू केला आहे. त्याचा फटका मोठ्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांना बसणार आहे. त्यामुळे माध्यान्ह आहार वितरणाचे खासगीकरण करू नये यासाठी संघटित प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.