नगर : जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नूतन इमारतीच्या कामाला पाच वर्षे लोटली. अद्यापि इमारतीचा सांगाडाच उभा आहे. उर्वरित कामासाठी तब्बल 28 कोटींच्या निधीची आवश्‍यकता आहे. मागील सत्ताधाऱ्यांच्या इच्छाशक्तीअभावी हे काम रखडले आहे. पाच वर्षांपूर्वी तत्कालीन महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या काळात 57 कोटींचा आराखडा मंजूर झाला होता. त्यांच्याच हस्ते पायाभरणी झाली. सत्तापालटानंतर योगायोगाने तेच महसूलमंत्री झाले आहेत. इमारतीच्या पूर्णत्वासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे महसूलच्या या इमारतीचे "कलशारोहण'ही त्यांच्याच हस्ते होण्याची शक्‍यता आहे. 

सध्या अस्तित्वात असलेल्या जुन्या इमारतीतून जिल्ह्याचा कारभार चालतो. मात्र, ही इमारत शहराच्या वर्दळीच्या भागात आहे. प्रशासकीय बैठकांसाठी येणारे अधिकारी, त्यांची वाहने, दाद मागणाऱ्या आंदोलकांमुळे वाहतूक कोंडी तेथे नित्याचीच बाब आहे. इंग्रज राजवटीपासून याच इमारतीत जिल्हा प्रशासनाचा कारभार सुरू आहे. कॉंग्रेस आघाडीने तत्कालीन राजवटीत ही परिस्थिती विचारात घेतली. 

हेही वाचा ः चिमुरड्यांनी भरविला भाजीबाजार

तत्कालीन महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनीच, भविष्याचा विचार करून पुढाकार घेतला. त्यानुसार शासकीय विश्रामगृहानजीक असलेल्या सरकारी जागेत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नूतन सहा मजली इमारतनिर्मितीचा आराखडा तयार केला. त्यांच्या हस्ते नूतन इमारतीची पायाभरणीही झाली. 57 कोटींच्या निधीपैकी इमारतीसाठी 28 कोटींचा निधी मंजूर झाला.

प्रस्तावित दक्षिणाभिमुख असलेली इमारत पूर्वाभिमुख करण्याची तत्कालीन जिल्हाधिकारी अनिल कवडे यांची सूचना स्वीकारण्यात आली. त्यानंतर राज्यात सत्तापालट झाला. मागील पाच वर्षांत इमारतीचे 90 टक्के काम पूर्ण झाले. मुंबई येथे राज्याचे मुख्य सचिव अध्यक्ष असलेल्या उच्चस्तरीय समितीने 22 कोटी अकरा लाख रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता दिली. मात्र, मागील सत्ताधाऱ्यांना ही इमारत पूर्णत्वास नेता आली नाही. निधीअभावी काम रखडले. 
 

अवश्य वाचा ः  साधक धावले मदतीला

निधीअभावी ही कामे रखडली 
विद्युतीकरण 
अंतर्गत फर्निचर 
बगीचा 
रंगसफेती 

अशी असेल सुसज्ज इमारत 
जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी कक्ष, गृह, आपत्ती मदत व पुनर्वसन, निवडणूक, ग्रामपंचायत, महसूल, पुरवठा, कूळकायदा, रोजगार हमी, नगरपालिका प्रशासन, जिल्हा नियोजन प्रमुखांची कार्यालये इमारतीत असतील. इमारतीत सात उद्‌वाहक (लिफ्ट), 330 आसन क्षमतेचे सभागृह, खालच्या मजल्यावर वाहनतळासाठी प्रशस्त जागा, तसेच उपाहारगृहाची स्वतंत्र व्यवस्था असेल. 

निधीसाठी प्रयत्न ! 
बाळासाहेब थोरात मंत्री नसतानाही या इमारतीविषयी पाठपुरावा करीत होते. संबंधित अधिकाऱ्यांकडून, काम कसे चालले आहे, व्यवस्थित होत आहे ना, याबाबतची माहिती घेत. आता तर तर ते पुन्हा महसूलमंत्री झाले आहेत. त्यांनी स्वतः या इमारतीच्या निधीसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. अधिकाऱ्यांकडून त्यांनी सविस्तर आढावा घेतला आहे. त्यामुळे लवकरच या इमारतीसाठी निधी मिळेल. रखडलेल्या कामासाठी निधी मिळाल्यास या इमारतीचा कळसही त्यांच्या हस्ते लावला जाईल.