सांगली ः माजी कृषी मंत्री, आमदार सदाभाऊ खोत यांनी केंद्र शासनाच्या कृषी धोरणावर जोरदार टीका केली आहे. कांदा आयातीचे धोरण, खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात नियोजित कपात आणि त्यामुळे तेलबिया बाजारावर होणारा परिणाम या अनुषंगाने त्यांनी सरकारला घरचा आहेर दिला आहे.

या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढतील, अशी भिती व्यक्त करणारे निवेदन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण आणि सार्वजनिक वितरणमंत्री पियुष गोयल यांना लिहले आहे. 

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना संकट काळात आधार देण्याची गरज आहे. त्यासाठी कांद्यावरील निर्यातबंदी उठवावी, आयातीवर नियंत्रण ठेवावे आणि कांदा साठवुकीबाबतचे निर्बंध कमी करावेत. साठवणुकीवर निर्बंध हे केंद्राने नुकत्याच मंजूर केलेल्या कृषी विधेयकाच्या विरोधी निर्णय ठरेल, अशी भूमिका त्यांनी श्री. गोयल यांना पाठवलेल्या निवेदनात मांडली आहे.

त्यात म्हटले आहे, की महाराष्ट्र हे कांदा उत्पादनातील अग्रेसर राज्य आहे. सुमारे सव्वासहा लाख हेक्‍टर क्षेत्रावर कांदा पिकवला जातो. 118 लाख टन कांद्याचे उत्पादन होते. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी केंद्राच्या कृषी धोरणाचे स्वागतच केले आहे. या स्थितीत केंद्राने कांद्याची आयात सुरु केली आणि निर्यात थांबवली आहे. त्याचवेळी कांदा व्यापाऱ्यांवर छापे मारले गेले आहेत. कांदा साठवणुकीवर निर्बंध आणले आहेत.

महाराष्ट्रातील प्रत्येक बाजार समितीत 200 ते 300 टन कांद्याची आवक होते. त्यामुळे साठवणुकीवर निर्बंध कसे आणणार? त्यामुळे अडचणी वाढतील. हा विषयच कृषि विधेयकाच्या विरोधात आहे. त्याचा परिणाम कांद्याच्या किंमतीवर होतोय. त्यामुळे कांदा उत्पादकांना आधार द्या. कांद्यावरील निर्यातबंदी उठवा. आयातीवर नियंत्रण आणा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. 

त्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांना पत्र पाठवून कृषी विधेयकाची आठवण करून दिली आहे. सोबतच, तेलबियांची निर्यात करण्याच्या धोरणावर टीका केली आहे. त्यात म्हटले आहे, की यंदा सोयाबीन, सूर्यफूल, भूईमूगाला किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा जास्त दर येण्याची अपेक्षा आहे, मात्र सरकार त्याची खरेदी करायला तयार नाही. दुसरीकडे तेल आयातीचे धोरण राबवण्याची तयारी सुरु आहे. त्यासाठी आयात शुल्कात कपात केली जाणार आहे. असे केल्यास देशातील तेलबियांच्या किंमती गडगडतील. त्यांची खरेदी थांबेल. अशाने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होईल.