सांगली : महापालिकेचा ६० कोटींच्या एलईडी प्रकल्पाच्या निविदेबाबत ई स्मार्ट कंपनीने उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका आज न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे महापालिकेने मान्यता दिलेल्या समुद्रा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीला या प्रकल्पाचे काम करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

महापालिका क्षेत्रातील तीनही शहरात एलईडी दिवे बसविण्यात येणार आहेत. सुमारे ३३ हजार दिवे बसविण्याचा हा प्रकल्प ६० कोटींचा आहे. यासाठी महापालिकेने निविदा प्रक्रिया राबवली होती. मात्र तीन वेळा मुदतवाढ देऊनही प्रकल्पासाठी समुद्रा इलेक्ट्रॉनिक्स आणि ई स्मार्ट एनर्जी सोल्युशन्स या दोनच कंपन्यांच्या निविदा आल्या होत्या.

समुद्रा इलेक्ट्रॉनिक्स या कंपनीने ८४.५ टक्के एनर्जी सेविंगचा दावा केला आहे. महापालिका आयुक्तांनी या कंपनीची निविदा मंजूर केली तर कागत पत्रा अपणा असल्यामुळे स्मार्ट सोल्युशन कंपनीची निविदा अपात्र ठरवली होती. मात्र ई स्मार्ट एनर्जी सोल्युशन्स कंपनीने याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यावर दोन्ही बाजूंनी न्यायालयात म्हणणे मांडण्यात आले. दरम्यान, न्यायालयात दावा दाखल असतानाही स्थायी समितीने समुद्रा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीला हे काम देण्याचा ठराव केला होता. त्यावरही याचिकाकर्त्या ई स्मार्ट कंपनीने उच्च न्यायालयात प्रश्‍न उपस्थित केला. तसेच ठराव उच्च न्यायालयाला सादर केला.

महापालिकेच्या साठ कोटींच्या एलईडी प्रकल्पाच्या निविदेच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने निकाल देत याचिकाकर्ता इस्मार्ट कंपनीची याचिका फेटाळली. यावर कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्या जाणार असल्याचे सांगत समुद्रात कंपनीला काम करण्यास स्थगिती देण्याची विनंती केली होती परंतु न्यायालयाने तीही फेटाळून लावली.

न्यायालयाने ई स्मार्ट कंपनीची याचिका फेटाळून लावल्यामुळे समुद्र इलेक्ट्रॉनिक्स या कंपनीला महापालिका सतत एलईडी दिवे बसवण्याचे काम करण्यास संधी मिळाली आहे.

उच्च न्यायालयाने ई स्मार्ट सोल्युशन्स कंपनीची याचिका फेटाळली आहे. याची महापालिकेच्या वकिलांमार्फत माहिती मिळाली. पण अद्याप न्यायालयाचा आदेश प्राप्त झालेला नाही. आदेशाची प्रत प्राप्त होताच वकिलांशी चर्चा करून समुद्र इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीला वर्क ऑर्डर देणे आणि काम सुरू करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल.

- श्री. नितीन कापडणीस, आयुक्त सांगली, मिरज, कुपवाड शहर महापालिका