सांगली : सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महापालिकेतील सत्तांतर राज्यभर चर्चेचा विषय बनले आहे. भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्यातील राजकीय द्वंद्वात पुन्हा एकदा जयंत पाटील भारी पडले. मात्र, या सत्तांतराला कॉंग्रेस आघाडीपेक्षा आपल्याच पक्षातील असंतोषाकडे भाजप नेत्यांनी केलेले दुर्लक्ष भोवले आहे. यावर भाजपच्या कोअर कमिटीत चिंतन होईल. पण, महापालिकेतील आपले उर्वरित नगरसेवक सांभाळणे हेच आता त्यांच्यासमोर पहिले आव्हान असेल ! 

सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महापालिकेत सन 2018 मध्ये प्रथमच भाजपची स्वबळावर सत्ता आली होती. कॉंग्रेसचे नेते मदन पाटील हयात असेपर्यंत महापालिकेचे राजकारण त्यांच्याभोवती फिरत होते. मात्र, त्यांच्या निधनानंतर कॉंग्रेस एकसंध राहिली नाही. शिवाय, राज्यात भाजप-शिवसेना महायुतीची सत्ता होती. त्याचा फायदा घेत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगली महापालिकेतील कॉंग्रेसच्या बालेकिल्ल्याला सुरुंग लावला. आधी कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीला खिंडार पाडून भाजपमध्ये मेगाभरती करून घेतली. मग स्वबळावर 41 जागा जिंकून महापालिकेवर झेंडा फडकवला. 

पदे देण्याचा विसर 
भाजपमध्ये महापालिका क्षेत्रातील कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीच्या दिग्गजांचा प्रवेश करताना त्यांना योग्य संधी देण्याचा शब्द देण्यात आला; तर सत्ता आल्यावर भाजपच्या सगळ्या नगरसेवकांना पदे मिळतील, त्यांना संधी दिली जाईल असा शब्द भाजपच्या नेत्यांनी दिला होता. पाहता-पाहता अडीच वर्षे सरली. देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिका जिंकताच थेट 100 कोटींचा निधी बक्षीस म्हणून जाहीर केला. तो मिळाल्यावर काही कामे सुरूही झाली. दरम्यान, भाजपच्या सत्तेत ठराविक नगरसेवक, नेत्यांची मक्तेदारी सुरू झाली. तेच-तेच लोक पदे भोगू लागले आणि अन्य लोकांना पदे देण्याचा नेत्यांना विसर पडल्याने अंतर्गत कुरबूर सुरू झाली. 

हेही वाचा- कोणी घर देता का घर दिव्यांग दाम्पत्यांना घरकुलाची आस

उपमहापौरांनी केली सुरवात 
पक्षात सुरू असलेली कुरबूर नेत्यांपर्यंत पोचूनही त्यावर वेळीच मार्ग काढला गेला नाही. त्यामुळे असंतोष वाढत गेला आणि त्याची परिणती सत्ता जाण्यात झाली. वाढत्या असंतोषाची सुरवात नवीन गटनेता निवडीवेळी दिसली होती. उपमहापौर आनंदा देवमाने यांनी पक्षाच्या बैठकीतच जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली. नेते दिलेला शब्द पाळत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. त्यानंतर त्यांनी भाजपपासून दोन हात लांब राहणे पसंत केले. स्थायी समितीत संधी न मिळाल्याबद्दलही काही जण नाराज होते. कोअर कमिटीतील नेत्यांच्या मुलांना संधी मिळणे, काही नेत्यांनी मर्जीतील कार्यकर्त्यांची वर्णी लावणे याबद्दलही काही जण नाराज होते; तर नेते ऐकत नाहीत आणि प्रशासन कामे करीत नाही म्हणून काही जण नाराज होते. 

नाराजी रोखण्याचा शहाणपणा नाही 
पक्षांतर्गत नाराजी नेत्यांना माहिती नव्हती, असे नाही. पण, त्यावर वेळीच उपाय करण्याचा शहाणपणा भाजप नेत्यांनी दाखविला नाही. प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्यापर्यंत काही नगरसेवकांनी थेट तक्रार केली तरीही दखल घेतली गेली नाही. सत्तेची अडीच वर्षे सरली असताना सर्व नगरसेवकांना एकत्र घेऊन त्यांच्याशी गत कारभारावर चर्चा करून त्यांची नाराजी दूर करण्याचाही नेत्यांनी प्रयत्न केला नाही. उलट या असंतोषाकडे दुर्लक्ष करीत आणखी खतपाणी घालण्याचेच काम केले. स्वीकृतही अडीच वर्षांनी बदलण्याचे ठरले होते. पण, यातील काहीच झाले नाही. कोअर कमिटी नेमली. पण, तिला विचारत न घेताच एकाच नेत्याकडे सगळी सूत्रे चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिली. त्याबाबतही नाराजी दिसून आली. 

भाजपचे नेते भ्रमात 
हे सगळे होत असताना पुढच्या अडीच वर्षांसाठी महापौर, उपमहापौर निवडीची वेळ आली. त्यातही तिघांना संधी देण्याचे ठरले. पण, आधी कुणाला संधी यावरून घमासान झाले आणि धीरज सूर्यवंशींचे नाव निश्‍चित झाले; तर उपमहापौरपदासाठी गजानन मगदूम यांचे नाव ठरले. जसे राष्ट्रवादीने दोघांचे अर्ज भरले आणि एक शेवटच्या क्षणी काढून घेतला, तसे येथे भाजपने तिघांचे अर्ज भरण्याची चाल खेळली असती तर निकाल वेगळा लागला असता, असे आता बोलले जात आहे. आपलाच महापौर होणार, अशी खुशीची गाजरे खाणाऱ्या भाजपला राष्ट्रवादीचा डाव कळलाच नाही. काहींनी सर्वांना एकत्र ठेवा, फ्लोअर टेस्ट करा असे सल्ले दिले होते. ज्यांच्यावर दादांची मर्जी तो नेता भ्रमात राहिला. 

राष्ट्रवादीचे असंतुष्टांना खतपाणी 
भाजपमधील असंतुष्टांना एकत्र आणून त्यांच्यात बंडाची बीजे "राष्ट्रवादी'च्या नेत्यांनी रोवली आणि महापौरपदाचा अर्ज दाखल करण्यापूर्वीच नऊ जणांना आपल्या जाळ्यात ओढले. आणखी तीन जण जाळ्यात अडकले होते, मात्र त्याचा सुगावा लागल्याने भाजपने त्या तिघांना रोखले. मात्र, नऊ जण "नॉट रिचेबल' झाले. त्यातील दोघे परतले. पण, उरलेले सात जण सत्तांतराचे वाटेकरी ठरले. त्यांच्यावर कारवाई होईल; पण तोपर्यंत वेळही सरेल! पण, बहुमताची सत्ता असताना ती वाचविण्यात भाजपचे नेते कमी पडले, हे सत्य आहे. त्यामुळे आता भाजपला नेतृत्वाकरिता महापालिकेसाठी खमक्‍या नेता शोधावा लागणार आहे. 

 संपादन- अर्चना बनगे