सांगली - महापालिका निधीतून २३ कोटी, आमदार सुधीर गाडगीळ यांच्या प्रयत्नाने प्राप्त राज्य शासनाच्या विशेष निधीतून ३३ कोटी, तर जिल्हा नियोजनच्या विकास निधीतून १० कोटींची अशा सुमारे ६६ कोटींच्या रस्ते कामांना सांगली महापालिका क्षेत्रात व विधानसभा क्षेत्रात एकाचवेळी होत आहेत. दोन्हीकडे समान ठेकेदार आहेत. रस्त्यांचा दर्जा वेगवेगळा आहे. सर्वांत महत्त्वाचे विशेष निधीतून होणाऱ्या अनेक  रस्त्यांची कामांच्या फायली महापालिकेत मंजुरीसाठी प्रलंबित आहेत. त्यामुळे या रस्त्यांची कामे एकाच निधीतून दर्जेदार होतील, याची दक्षता प्रशासनापेक्षाही नागरिकांचीच अधिक आहे. त्यामुळे नागरिकहो सावधान. 

प्रमुख रस्त्यांबरोबरच आता गल्लीबोळातील रस्तेही होत आहेत. महापालिकांच्या रस्त्यांची जाडी ७५ मिलिमीटर तर शासन निधीतून होणाऱ्या रस्त्यांची जाडी ५० मिलिमीटर इतकी ढोबळमानाने आहे. वाहतुकीचा ताण लक्षात घेऊन ते झाले आहे. कोणते रस्ते कोणी करायचे यावरून पालिका प्रशासन आणि बांधकाम विभागात हरकती देण्यावरून मध्यंतरी तणाव निर्माण झाला होता. कारण गल्लीबोळातील अनेक रस्ते नगरसेवकांनी बायनेम तरतूद करून अंदाजपत्रकात धरले होते आणि त्याचे प्रस्तावही मंजुरीला टाकले होते.

आयुक्तांनी आमदारांना ना हरकत प्रमाणपत्रे दिल्याने नगरसेवक नाराज झाले  होते. या रस्त्यांचे कार्यादेश अद्याप दिलेले नाहीत. जीएसटीच्या गुंत्यामुळे ही कामे रखडली होती. मात्र हा तिढा सुटल्याने लवकरच ही कामेही सुरू होतील.  त्यामुळे एकाचवेळी महापालिका क्षेत्रात कामांचा धमाका सुरू होईल. जिल्हा नियोजनमधून यापूर्वीच दहा कोटींच्या रस्ते कामांना सुरवात झाली आहे. यातली काही कामे रखडली आहेत. हा निधी महापालिकेला प्राप्त झाला होता. मात्र त्यावरूनही अधिकार क्षेत्राचा वाद निर्माण झाला होता. या कामांचाही पंचनामा होण्याची गरज आहे. 

जादा दराने मंजुरी
महापालिकेचे रस्त्यांच्या निविदा ८ टक्के जादा दराने  मंजूर झाल्या होत्या. यावरून टक्केवारीचे आरोप झाल्यानंतर ठेकेदारांशी वाटाघाटी करून सव्वातीन टक्के जादा दराने निविदा मंजूर करण्यात आल्या. तिकडे बांधकाम विभागाकडेही ठेकेदारांनी संगनमत करून वीस ते पंचवीस टक्के जादा दराने निविदा भरल्या आहेत. अपवादात्मक परिस्थितीतच जास्तीत जास्त पाच टक्के जादा दराने निविदा मंजुरीचे अधीक्षक अभियंता स्तरावर आहेत

सत्ताधारी वर्तुळातील काहींनी या निविदा जादा दराने मंजूर करून घ्यायची सुपारी घेतल्याचे समजते. महापालिका आणि बांधकाम विभाग अशा दोन्हीकडे ठेकेदारांनी साखळी करून कामांचे आपसात वाटप करून घेतले आहे. त्यामुळे निविदा दरानेच ही कामे होणे योग्य आहे मात्र ठेकेदारांना जादा दराने कामे मंजूर करून टक्केवारी वरपण्याचे उद्योग महापालिकेतील काँग्रेस  आणि राज्यातील भाजपमधील सत्ता वर्तुळातील अनेक दलालांचे सुरू आहेत.

डबल बिलाची शक्‍यता
एकच रस्ता महापालिका आणि बांधकाम निधीतून एकाचवेळी करण्याचे ठेकेदारांचे उद्योग सर्वज्ञात आहेत. वसंतदादा सूतगिरणी ते कुपवाड रस्त्याचा डाव यापूर्वी अयशस्वी ठरला. मात्र आता तशी संधी आहे. कारण भाजप आणि काँग्रेसच्या सत्ताधारी वर्तुळातीलच काहींनी वेगवेगळ्या नावाने ठेके घेतले आहेत. आमदारांनी प्रामुख्याने गल्लीबोळातील रस्त्यांना प्राधान्य दिले आहे. त्याच रस्त्याचे नगरसेवकांनीही पालिकेत प्रस्ताव ठेवले आहेत. त्यामुळे भविष्यात हेच रस्ते पुन्हा कागदोपत्री करून पालिकेतून बिले उकळली जाऊ शकतात. नागरिकांनी माहिती अधिकारात आपापल्या घरासमोरच्या रस्त्यांची काही महिन्यांनंतर माहिती घेतल्यास ही बाब लक्षात येऊ शकते.  

नागरिकांना आवाहन
- कामाचे स्वरूप स्पष्ट करणारे फलक लावण्यास भाग पाडा.
- सर्वंकष माहिती कागदपत्रे ठेकेदारांकडून मागून घ्या व पहा.
- रस्त्याची तांत्रिक तपासणी प्रत्यक्ष जागेवर करून घ्या.
- त्रुटींबाबत पालिका व बांधकाम विभागाकडे लेखी तक्रारी द्या.
- घरासमोरील रस्त्यांची माहिती अधिकारात माहिती घ्या.
- दोषदायित्व कालावधी बांधकामचा २ वर्षे, तर पालिकेचा ३ वर्षे आहे. त्यानुसार रस्ते खराब झाल्यास तत्काळ आयुक्तांकडे तक्रारी करा.