२ कोटी ७० लाख वसुली : दिवाणी, फौजदारीसह अनेक खटले 
सांगली - राज्य विधी सेवा प्राधिकरण उच्च न्यायालय यांच्या निर्देशानुसार प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र बिष्ट यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या लोक अदालतीत जिल्ह्यात ८६६ प्रकरणे निकाली काढली. यातून २ कोटी ७० लाख रुपयांची वसुली झाली.

या लोकअदालतीत दिवाणी, फौजदारी, एन.आय.ॲक्‍ट, भूसंपादन प्रकरणे, मोटार अपघात नुकसान भरपाई  प्रकरणे तसेच टेलिफोन कंपन्या व राष्ट्रीयीकृत बॅंकेकडील दावा पूर्व प्रकरणे ठेवली होती. न्यायालयातील २९५२ प्रलंबित प्रकरणे ठेवली होती. त्यापैकी ४१६ प्रकरणे तडजोडीने मिटविली.

तसेच १३९२९ दावा पूर्व प्रकरणे ठेवली होती. त्यापैकी ४५० प्रकरणे तडजोडीने  मिटविली. न्यायालयातील प्रलंबितपैकी २२ फौजदारी, एन.आय.ॲक्‍ट १८७, बॅंकप्रकरणे १०, मोटार अपघात नुकसान भरपाईची १६, कामगार न्यायालयातील २०, वैवाहिक प्रकरणे ३८, इतर दिवाणी प्रकरणे १२३ तडजोडीने मिटविली. 

जिल्हा न्यायाधीश एस. डी. गोखले, व्ही. पी. देसाई, डी. एस. देशमुख, व्ही. बी. काकतकर, जी. ए. रामटेके, दिवाणी न्यायाधीश व्ही. आर. पाटील, ए. ए. चेंडके, प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी सौ. एच. आर. जाधव, आर. यु. शेख, एन. सी. पवार, श्रीमती पी. पी. खापे, एन. आर. इंदळकर, निवृत्त न्यायाधीश एफ. एन. कोतवाल, पी. ए. भोकरे यांनी पॅनेलप्रमुख म्हणून काम पाहिले. लोकअदालत यशस्वी करण्यासाठी दिवाणी न्यायाधीश पी. जी. भोसले यांनी विशेष परिश्रम घेतले. कौन्सिलर म्हणून जे. व्ही. नवले, ए. पी. शहा, श्रीमती शोभा चव्हाण, आर. ए. लाले, व्ही. ही. गाडेकर, एस. एम. पखाली, एस. के. सनदी, योगेश कदम या वकिलांनी काम पाहिले. जिल्हा न्यायालयाच्या प्रबंधक सौ. व्ही. व्ही. कुलकर्णी उपस्थित होत्या. पक्षकारांची मोठी उपस्थिती होती.