सांगली - शासनाने हमीभावाने कडधान्य खरेदी केंद्र सुरू केली. मात्र जाचक नियम लावून शेतकऱ्यांची कोंडी केली आहे. हेक्‍टरी क्विंटलचे प्रमाण ठरल्याने जास्तीचे उत्पादन घरी न्यायचे का, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. त्यावर तोडगा निघत नसल्याने धोरणाच्या विरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उदीड उधळण्यात आले. शरद जोशीप्रणित शेतकरी संघटनेने आंदोलन केले. 

कडधान्य खरेदी हमीभावाने होतेय. सुरवातील एकरी दोन क्विंटल खरेदीचा नियम लागू होता. तो चुकीचा झाला, हे तलाठ्यांच्या अहवालावरून स्पष्ट झाल्यानंतर हेक्‍टरी सुमारे 7 ते 8 क्विंटल खरेदी करण्याचे नवीन आदेश दिले. त्याची अंमलबजावणी मात्र होत नाही, असा आरोप शेतकरी संघटनेने केला. कडधान्य विक्रीसाठी सात-बारावर पिकनोंद आवश्‍यक आहे. महसूल विभागाकडून सातबाऱ्यावर पिकाची नोंद झाली नाही. मग विकायचेच नाही का, असाही प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. 

याबाबत जिल्हा उपनिबंधकांना निवेदन दिले. त्यात म्हटले आहे की, शेतकऱ्यांचा शेतीमाल विक्री करताना एकरी उत्पादकाची अट घातली आहे. शेतकऱ्यांच्या पिकांची उत्पादकता ढोबळ मानाने दिली आहे. अधिक उत्पादित कडधान्य कमी भावाने विकण्याची वेळ आली आहे. याबाबत कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्याशी चर्चा झाली होती. त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले आहे. शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला सर्व शेतीमाल सरकारी खरेदी केंद्रात घेण्यात यावा, अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा दिला. 
शेतकरी संघटेनेचे राज्य सहकार आघाडीप्रमुख संजय कोले, शीतल राजोबा, रावसाहेब दळवी, सुनील फराटे, मोहन परमणे, अण्णासो पाटील, वसंत भिसे सहभागी होते.