सांगली -  कुंडलापुरातील एलईडी बल्ब घोटाळ्याची तक्रार आली असून, जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये हा घोटाळा झाला आहे. गावच्या विकासासाठी आलेल्या पैशांवर गावकारभाऱ्यांनी थेट डल्ला मारला आहे. सर्व ग्रामपंचायतींच्या चौकशीचे आदेश दिले. परंतु, प्रत्यक्षात चौकशी सुरूच नाही. कुंडलापुरातील संबंधितांना वसुलीची नोटीस बजावली. परंतु, अद्यापही जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून ठोस कारवाई नाही. घोटाळा दिसत असतानाही केवळ नोटिसा बजावून कागदे रंगविण्याचा खेळ सुरू आहे. चौकशीचा केवळ फार्स सुरू असून, कारवाई शून्य असे चित्र दिसत आहे.

कुंडलापूर (ता. कवठेमहांकाळ) येथे एलईडी बल्ब खरेदीत घोटाळा झाल्याची पहिली तक्रार जिल्हा परिषदेकडे प्राप्त झाली. चौकशीत अनेक गावांत एलईडी बल्ब पुरवठादार कंपन्या आणि गावकारभाऱ्यांनी घोटाळा केल्याचे निदर्शनास आले. १४०० ते १८०० रुपयांचा बल्ब दुप्पट, तिपटीने खरेदी केल्याचे प्रकार गावागावांत घडले आहेत. नागराळे (ता. पलूस)सारख्या ग्रामपंचायतीने तर तब्बल ५९९५ रुपयांना एक बल्ब बसविला आहे. अनेक गावांतील एलईडी बल्ब खरेदी घोटाळा लख्ख प्रकाशाइतका स्पष्ट दिसून येत आहे.

कुंडलापूरच्या तक्रारीनंतर चौकशीचे आदेश देण्यात आले. बीडीओंनी चौकशी अहवाल दिला. त्यानंतर ग्रामसेवक, उपसरपंच आणि इतरांना संपूर्ण रक्कम वसूल का करू नये, याची नोटीस बजावण्यात आली. संबंधितांचे खुलासे प्राप्त झाले आहेत. परंतु, अद्याप कारवाई झाली नाही; तर एलईडी बल्ब बसविणाऱ्या सर्व ग्रामपंचायतींच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. आदेश देऊन महिना उलटला, तरी बीडीओंकडून अद्याप अहवाल प्राप्त झाले नाहीत. जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समिती बैठकीतही चौकशीचे आदेश दिले गेले. पंचायत समितीतही चर्चा होऊन चौकशीची मागणी झाली. परंतु, अद्यापही संबंधितांनी चौकशी केली नाही. चौकशी आदेशाला कोलदांडा दिला आहे. 

चौकशीचा केवळ फार्सच, कारवाई शून्य असे चित्र महिन्यानंतर दिसून येते. भ्रष्टाचारी गावकारभाऱ्यांना पाठीशी घालण्यासाठी काही अधिकारी मंडळी सरसावली आहेत. भ्रष्टाचारावर प्रकाशझोत पडला असतानाही त्यावर पांघरूण घातले जात आहे. भ्रष्टाचारात गुंतलेले सर्वजण वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची दिशाभूल करीत चौकशी लांबणीवर टाकण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. ‘सीईओ’ अभिजित राऊत यांच्या कोर्टात सध्या कारवाईचा चेंडू गेला आहे. त्यांच्या कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

गावकारभाऱ्यांचा भ्रष्टाचार
मानांकित कंपन्यांचा ४० वॉटचा बल्ब आणि तीन वर्षांची वॉरंटी, देखभाल दुरुस्ती यासाठी प्रत्येक नगास जास्तीत जास्त २६०० रुपये खर्च येतो. वॉरंटी व सर्व्हिस नको असेल तर फक्त १८०० रुपये बल्ब, सॉकेटला खर्च येतो. अनेक ग्रामपंचायतींत कारभाऱ्यांनी विनावॉरंटी बल्ब बसवून मोठा घोटाळा केला आहे.

घोटाळ्यातील ‘एलईडी’ बल्ब बोगस
एलईडी बल्ब उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना ‘बीआयएस’ स्टॅंडर्ड प्रमाणपत्र आवश्‍यक असते. आयएसआय किंवा आयएसओ ९००१-२२००१ हे मानांकन आवश्‍यक आहे. तसेच, इलेक्‍ट्रिकल रिसर्च डेव्हलपमेंट ऑथोरिटी (ईआरडीए)चा तपासणी अहवाल आवश्‍यक असतो. या सर्व शासनमान्य संस्थांमार्फत उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना प्रमाणपत्र मिळते. त्याचा उल्लेख बल्बवर असणे आवश्‍यक आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील कंपन्यांच्या बल्बवर याचा उल्लेख आढळतो. स्थानिक कंपन्यांनी बल्ब विक्री करताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तांत्रिक मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. तसेच ‘मेढा’मार्फतही बल्ब प्रमाणित केले पाहिजेत. एलईडी बल्ब घोटाळ्याची चौकशी केल्यास अनेक पुरवठादार कंपन्यांचा बोगसपणा उजेडात येईल.