सांगली - टेंभू योजनेसाठी १२८० कोटी रुपये जिल्ह्याला मंजूर झाले आहेत. ताकारी - म्हैसाळसाठी यापूर्वीच १६४० कोटी रुपये आले आहेत. दोन योजनांसाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसह हा शेवटचाच आणि पुरेसा निधी असून पुढील दोन वर्षांत या सर्व योजना पूर्ण होतील, अशी ग्वाही खासदार संजय पाटील यांनी दिली. 

उपसा सिंचन योजनांचे वीज बिल भरण्यासाठी ८१-१९ हा फॉर्म्युला एप्रिलपासून वापरण्याचा धाडसी निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतल्याचेही श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

कर्नाटकशी लवकरच करार
खासदार पाटील म्हणाले, ‘‘जत तालुक्‍याच्या आग्नेय भागातील उमदी पंचक्रोशीतील म्हैसाळ योजनेपासून वंचित गावांना कर्नाटक सरकारच्या सिंचन योजनांमधून पाणी देण्याबाबत शासनस्तरावर चर्चा सुरू आहे. लवकरच दोन राज्यांदरम्यान तसा करार होणार आहे. कर्नाटकचे मंत्री एम. बी. पाटील यांच्याशी माझ्या चार-पाच बैठका झाल्या आहेत. येत्या आठवड्यातच राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्याशी बैठक आहे. उन्हाळ्यापूर्वी कर्नाटकच्या तुर्ची बबलेश्‍वरसह अन्य योजनांमधून जत तालुक्‍याला कृष्णेचे पाणी मिळालेले असेल.’’

ते म्हणाले, ‘‘राज्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांसाठी ११ हजार कोटी आणि दुष्काळी भागातील पाणी योजनांसाठी ८ हजार कोटींची मागणी केंद्र शासनाकडे केली होती. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे या खात्याचा कार्यभार आल्यानंतर याला गती मिळाली. त्यानुसार टेंभू योजनेच्या पूर्तीसाठी जिल्ह्याला १२८० कोटी मिळणार आहेत. त्याला सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेतली आहे. हा निधी बजेटव्यतिरिक्त असेल. नाबार्डच्या माध्यमातून हा निधी येणार असून त्याच्या व्याजाची हमी केंद्र व राज्याने घेतली आहे. या कर्जाची जबाबदारी राज्य शासनाचीच राहील. १२८० कोटींमध्ये टेंभू योजना पूर्ण होईल. थकीत बिलांसह सर्व कामासाठी हे पैसे वापरले जातील. १२८० कोटी रुपये दोन वर्षांत खर्च करून टेंभूचे पाणी शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोचवले जाईल. ताकारी-म्हैसाळला १६८० कोटी यापूर्वी मंजूर झाले असून ही योजनादेखील पूर्ण होईल.’’

श्री. पाटील म्हणाले, ‘‘यापूर्वी पाणी योजनांसाठी अनुशेषाच्या अडचणी येत होत्या. परंतु भाजप सरकारने त्याच्याबाहेर जाऊन ताकारी-म्हैसाळ योजना पंतप्रधान कृषी सिंचनमधून मंजूर करून घेतली. 

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पाणी योजनांच्या पूर्ततेसाठी पाठपुरावा केला. ताकारी-म्हैसाळ आणि टेंभूसाठी निधी मंजूर झाल्यामुळे निधीअभावी आता कामे रखडणार नाहीत. योजनांसाठी हा शेवटचाच निधी असेल. त्यामध्ये योजना पूर्णच होतील. पंधरा वर्षांत झालेल्या खर्चापेक्षा दुप्पट-तिपटीने जास्त निधी मंजूर करून घेतला आहे. तसेच  सरकारने उपसा सिंचन योजनांच्या वीज बिलासाठीही महत्त्वपूर्ण आणि धाडसी निर्णय घेतला आहे. ८१ टक्के वीज बिलाची जबाबदारी सरकारवर तर १९ टक्के बिल शेतकऱ्यांना भरावे लागेल. ८१-१९ च्या फॉर्म्युल्याची एप्रिलपासून अंमलबजावणी होईल.’’