सांगली -  माळ बंगला जलशुद्धीकरण केंद्राच्या जागा खरेदीप्रकरणी अनाधिकाराने भरपाई दिल्याप्रकरणी तत्कालीन आयुक्त संजय देगावकर, तसेच या जागेच्या विक्रीप्रकरणी विजयसिंहराजे पटवर्धन यांच्यावर फौजदारीच्या कार्यवाहीबाबत महासभेत महापौर हारुण शिकलगार यांनी प्रशासनाला आदेश दिले. यानिमित्ताने शहरातील गणपती पंचायतन संस्थानकडून अनेक जागांचा झालेला आणि होणारा बाजारही रोखावा, अशी मागणी गौतम पवार यांनी पुढे आली.

त्याबाबतही सखोल अहवाल सादर करण्याचे आदेश महापौरांनी दिले. जागेच्या मूळ मालकी निश्‍चितीसाठी उपायुक्तांची स्वतंत्र समिती नियुक्त करून महिन्यात अहवाल घेणार असल्याचेही महापौरांनी जाहीर केले. नगरसेवक शेखर माने यांनी न्यायालयात धाव घेतल्याने गेल्या २६  सप्टेंबरची सभा रद्द केली. त्यानंतर तीच सभा आरक्षण उठवण्याचे दोन नवे ठराव घालून गेल्या ६ ऑक्‍टोबरला झाली. मात्र, त्या वेळी ती तहकूब ठेवण्याची नामुष्की आली.

त्या वेळी माळ बंगल्याच्या जागेच्या अहवालावरून मोठा हंगामा झाला. तो अहवाल मांडण्यासाठी ती सभा तहकूब ठेवल्याचे महापौरांनी जाहीर केले. त्यानुसार आज ही सभा झाली. मोजणी अहवाल व नकाशा प्राप्त झाला. तथापि अंतिम अहवाल आयुक्तांकडे कार्यवाहीसाठी ठेवल्याचे नगररचनाचे अधिकारी श्री. पेंडसे यांनी सांगितले.

श्री पेंडसे म्हणाले, ‘‘महापालिकेने ३ हेक्‍टर ८६ आर जमीन खरेदी केली. मोजणीत ३ हेक्‍टर ६० आर जमीनच दिसून आली. तसा नकाशा प्राप्त झाला आहे. या जागेवर काही बांधकामे आहेत. हा अहवाल आयुक्तांकडे मांडला आहे. माळ बंगला जागेच्या मूळ मालकीचा शोध हे महसुली काम आहे. त्यासाठी स्वतंत्र महसुली अधिकारी नियुक्त करायला हवा.’’

पेंडसे यांनी म्हणणे मांडताच सर्वच सदस्यांनी हंगामा सुरू केला. संतोष पाटील यांनी, प्रारंभपासून याबाबत आग्रही आहेत. त्यांनी खरेदी केलेल्या जागेतही अतिक्रमणे दिसून येतात. त्याअर्थी या बांधकामांचा परवाना रोखावा, अशी मागणी केली. एक महिन्यात जागेच्या मालकीचा शोध घेणारा अहवाल सादर करण्यासाठी उपायुक्त व स्वतंत्र वकील नियुक्त करावा, अशी मागणी केली. श्री. पाटील व विष्णू माने यांनी तत्कालीन आयुक्तांनी अनाधिकाराने या भरपाईचा धनादेश दिल्याकडे लक्ष वेधले.

गौतम पवार यांनी या विषयाची व्यापकता मांडली, ते म्हणाले, ‘‘हा विषय माळ बंगल्यापुरता मर्यादित न ठेवता एसएफसी मॉल, जनता बझारची जागा, जिल्हाधिकारी निवासस्थानासमोरचा दोन एकराचा भूखंड, गणपती मंदिर पार्किंग आरक्षण, राजवाड्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयाची इमारत, न्यायालयाची इमारत, आपटा पोलिस चौकीजवळील शाळा क्रमांक आठ अशा सर्वच जागांवर संस्थानचा डोळा असून, या जागा वाचवण्यासाठी महापालिकेने स्वच्छ सरळ भूमिका घेतली पाहिजे, असा आग्रह धरला. अन्यथा आपल्या ताब्यातील एक एक जागेवरही पाणी सोडावे लागेल.’’
गौतम पवार यांनी माळ बंगल्याच्या विषयाला फाटे फोडू नयेत, अशी टिपणी संजय बजाज यांनी केली.

विवेक कांबळे यांनी स्वतंत्र अधिकारी घेऊन तातडीने मोजणी झालेल्या जागेला कुंपण घाला, अशी मागणी केली. याप्रकरणी प्रथमदर्शनी मोजणी अहवालात महापालिकेच्या दोन एकर जागेची चोरी झाल्याचे सिद्ध होत असेल तर तातडीने कारवाई करा, असा आग्रह शेडजी मोहिते, विष्णू माने यांनी धरला. 

चर्चेअंती महापौरांनी आदेश दिले. त्यात त्यांनी तत्कालीन आयुक्त संजय देगावकर यांनी अधिकार नसताना साडेसात कोटींची भूसंपादन भरपाई दिल्याबद्दल त्यांच्यावर कारवाईसाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवावा, असे आदेश दिले. त्याच वेळी विजयसिंहराजे पटवर्धन यांनी माळ बंगला जागेचा परस्पर विकासकांशी व्यवहार केल्याबद्दल त्यांच्यावरही फौजदारीसाठी प्रशासकीय कार्यवाही करावी, असे आदेश दिले. 

पवार विरुद्ध पवार
आयुक्तांना २५ लाखांपर्यंतच्या खर्चाचेच अधिकार आहेत. भूसंपादनाची कोट्यवधींची भरपाई देताना त्यांना महासभेने प्राधिकृत केले आहे, अशी विचारणा महापौरांनी केली. तसे प्राधिकृत केले नसल्याचे संतोष पाटील यांनी ठराव वाचून सांगितले. त्यामुळे तत्कालीन आयुक्त देगावकर यांच्यावर कारवाईची शिफारस महापौरांनी केली. यावर गौतम पवार यांनी अशीच भरपाई वटमुखत्यारपत्र घेतलेल्या एका नगरसेविकेच्या पुत्राला यापूर्वीचे आयुक्त अजिज कारचे यांनी दिल्याचे निदर्शनास आणून दिले. पवार यांच्या या वक्तव्यावर अलका पवार यांनी संताप व्यक्त केला. त्यांनी पवार यांना नाव घेऊन बोलण्याचे आव्हान दिले. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, त्यामुळे पवार यांना या विषयावर बोलता येणार नाही, असा आक्षेप त्यांनी घेतला.