सांगलीः राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गापासून 500 मीटर अंतरावरील बंद झालेली दारू विक्री सुरु करण्यासाठी राज्य शासनाने न्यायालयाची फसवणूक केली असून, त्याविरोधात उपमहापौर गटाचे नेते शेखर माने यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. कालच याचिका दाखल झाल्यानंतर राज्य शासन, उत्पादन शुल्क विभाग आणि सांगलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबतच्या नोटीशी बजावण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

श्री माने यांनी उपमहापौर विजय घाडगे, नगरसेवक गजानन मगदूम, अश्‍विनी कांबळे, सुनीता पाटील यांच्यासह पत्रकार परिषद घेऊन याप्रकरणी महापालिका स्तरावर सुरु असलेला हा लढा यापुढेही सुरु ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला. गुजरातप्रमाणेच महाराष्ट्रही दारुबंदी व्हावी अशी मागणीही त्यांनी केली. या याचिकेची न्यायमूर्ती ए. एस. ओक आणि न्यायमूर्ती ए. के. मेनन यांच्यासमोर सुनावणी होणार आहे.

श्री माने म्हणाले, "ज्या नगरपालिका व महापालिका हद्दीतून जाणारे राज्य व राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा रिक्‍लासिफाय आणि डीक्‍लासिफाय असेल तेथे मद्यविक्रीला कोणतेही निर्बंध नाहीत असा सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुधारित आदेशाचा अर्थ आहे. याच निकषावर चंदिगडमध्ये तशी परवानगी मिळाली. महाराष्ट्रात असे कोठे नाही. राज्य शासनाने तसे नागपूर खंडपीठासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. त्याचवेळी 11 एप्रिलला न्यायालयाच्या आदेशाचा अर्थ समजून घेण्यासाठी शासनाने समिती नियुक्त केली. या समितीकडून चुकीचे अहवाल घेऊन त्याच्या आधारे राज्य उत्पादन शुल्क विभागातर्फे 4 सप्टेंबरला तातडीने परिपत्रक काढून दारू दुकाने पूर्ववत सुरु करण्याचे आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. कधी नव्हे इतकी प्रशासकीय तत्परता इथे दाखवली. प्रत्यक्षात सांगली महापालिका हद्दीतून जाणारे 8 राज्य महामार्ग आणि दोन राष्ट्रीय महामार्ग जातात आजही रिक्‍लासिफाय आणि डीक्‍लासिफाय नाहीत. म्हणजेच शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाची दिशाभूल आहे. निकालाच सोयीचा अर्थ काढत दारूबंदी उठवली. आम्ही कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करून दाखल केलेली जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे.''

गुजरातमध्ये बंदी मग इथे का नाही?
श्री माने हणाले, "यापुर्वीही संपुर्ण दारुबंदीसाठी जनजागरण केले होते. पन्नास हजार नागरिकांच्या स्वाक्षरीचे निवेदन राष्ट्रपतींना दिले होते. गुजरात सरकार संपुर्ण दारुबंदी लागू करते तर महाराष्ट्रात तीन जिल्ह्यापुरतीच का? तीन जिल्हे दारुमुक्त होऊ शकतात तर संपुर्ण राज्य का नाही? दारुमुळे गोरगरीबांचे संसार धुळीला मिळत आहेत. त्या संसारापेक्षा दारुचा महसूल मोठा नाही. सत्ताधारी भाजप-सेना असोत वा विरोधी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना दारु हवीच आहेत.त्यामुळे त्यांचे एकमत आहे. त्यामुळे आम्ही आमची लढाई सर्व पातळ्यांवर सुरुच ठेवू ''