सांगली : शासनाने दिलेल्या आदेशाचा भंग करून एकसारख्या गणवेशाच्या नावाखाली जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून ठराविक ठेकेदाराकडूनच शालेय गणवेश खरेदीसाठी अलिखित आदेश काढल्याची चर्चा सुरू आहे. समग्र शिक्षा प्रकल्प संचालकांकडे याबाबत स्वतंत्र भारत पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील फराटे यांनी तक्रार केली. मुख्यमंत्री, पालकमंत्री आणि शालेय शिक्षणमंत्री यांनाही त्यांनी निवेदन पाठविले आहे.

शासनाच्या शिक्षण विभागातील समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शालेय गणवेश देण्यात येतो. यंदा मुलांना शाळा सुरु झाल्यानंतर दोन गणवेश देण्यासाठी राज्य सरकारकडून सर्व जिल्ह्यांना एकूण २१५ कोटी ५३ लाखांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. यात सांगली जिल्ह्याला साडेआठ कोटी रुपये मिळाले आहेत.

शालेय शिक्षण विभागाच्या प्राथमिक शिक्षण परिषदेने गणवेशाबाबतच्या स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. यामध्ये शालेय गणवेशाचा दर्जा, रंग, डिझाईन तसेच गणवेश कोठून खरेदी करावा, यासंदर्भातील सर्व अधिकार शालेय व्यवस्थापन समिती व मुख्याध्यापक यांना दिलेले आहेत. परंतु जिल्हा परिषद प्रशासनाने जिल्ह्यातील सर्व शाळांमध्ये गणवेशात एकसमानता ठेवण्याच्या गोंडस नावाखाली शालेय गणवेश विकणाऱ्या ठराविक दुकानदारांकडूनच गणवेश खरेदी करावेत, असे अलिखीत-तोंडी आदेश जिल्हयातील मुख्याध्यापकांना दिल्याची चर्चा सुरू आहे.

अधिकारांवर गदा...

संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीने नियमबाह्यरित्या शिक्षण अधिकारी व गट शिक्षण अधिकारी यांच्यामार्फत मुख्याध्यापकांना आदेश दिले जात आहेत. त्यामुळे शाळा व्यवस्थापन समिती व मुख्याध्यापकांमध्ये वाद होत आहेत. या समितीच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचे काम सुरु आहे. गणवेशासाठी प्रत्येक मुलामागे सहाशे रुपये दिले जातात.

समग्र शिक्षा प्रकल्प संचालकांच्या २१ एप्रिल २०२२ च्या पत्रातील गणवेश खरेदीसंदर्भातील सूचनांचा भंग झाल्याचे दिसून येत आहे. यात भ्रष्टाचार असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे याची चौकशी करून सत्यता पडताळून जिल्हा परिषदेला लिखित स्वरूपात आदेश द्यावेत, अशी मागणी प्रकल्प संचालकांकडे करण्यात आली. - सुनील फराटे, जिल्हाध्यक्ष, स्वतंत्र भारत पक्ष