सांगली - सहा महिने सुरू असलेल्या झेडपीच्या निवडणुकांतील धुरळा निकालानंतर बसला. नव्या सभागहात भाजपचे सर्वाधिक सदस्य निवडून आले. सत्ता स्थापनेसाठी तब्बल २५दिवसांपर्यंत थांबावे लागेल. झेडपीत सत्ताबदल म्हणजे राष्ट्रवादी जाऊन भाजप आले. तरीही जुन्या राष्ट्रवादीतील नेत्यांचाच नव्या सदस्यांत सर्वाधिक भरणा आहे. लेबल बदलले तरी जुनेच लोक निवडले गेल्याचे स्पष्ट होत आहे. विकासाच्या मुद्द्यांवर नवे सदस्य आणि केंद्र व राज्यात सत्तेवर असलेल्या भाजपकडून किती विकास निधी खेचून आणला जातो यावरच त्यांचे भवितव्य अवलंबून आहे. 

जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात प्रथमच मावळत्या सभागृहात एखाद्या पक्षाचा एकही सदस्य नसताना थेट सत्ता मिळते. यावर राजकीय नेते विश्‍वास ठेवणार नाहीत. विशेषतः पश्‍चिम महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी- काँग्रेसचे प्राबल्य असलेल्या भागात हे कधीही अशक्‍यप्राय वाटणारी बाब आहे. निकालानंतर ते राजकीय नेत्यांवर सत्तेची समीकरणे मान्य करायची वेळ आलीय. सलग दहा वर्षे सत्तेत राहिलेल्या राष्ट्रवादीतून ७० टक्के कार्यकर्त्यांचे आऊटगोईंग झाले. त्यांच्या झेडपीतील अपारदर्शी कारभाराला लोक कंटाळले. पाच वर्षांत अनेक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे चव्हाट्यावर आली. सीमाच शिल्लक राहिली नव्हती. ती सर्व प्रकरणे भाजपचे आमदार शिवाजीराव नाईक यांचे चिरंजीव रणधीर नाईक यांनी उजेडात आणून राष्ट्रवादीविरोधात मोठी वातावरण निर्मिती केली. अर्थात त्यावर एकाही पदाधिकाऱ्यांनी समाधानकारक खुलासा करण्याऐवजी त्यांच्या पाठीशी राहण्याच्या घेतलेल्या भूमिकेवर मतदार राजाने सत्ताधाऱ्यांना किंमत मोजायची वेळ आणली. झेडपीच्या निवडणुकीत ज्यांना मतदारांनी स्वीकारले त्यापैकी ९० टक्के कार्यकर्ते राष्ट्रवादीत काम करीत होते. मात्र शिवाजी डोंगरेंसारखे चार-दोन सदस्य अपवाद असतील. राष्ट्रवादीला निवडणुकीत कंदील घेऊन उमेदरवारांचा शोध घ्यावा लागला. काँग्रेसकडे गर्दी असताना चांगल्या उमेदवारांची पारख करता  आली नाही. दुसरे कदम-दादा घराण्यातील वादाचाही फटका बसला. पलूस-कडेगाव, मिरज तालुक्‍यातील काँग्रेसचा गैरमेळ पराभवाला कारणीभूत ठरला. राष्ट्रवादीचे जेमतेम सदस्य निवडून आले असले तरी शेवटच्या क्षणी त्यांनी बऱ्यापैकी सुधारणा केल्या.

झेडपी, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांच्या  हंगामातील कोणत्याही पक्ष वा आघाडीने पुढील पाच वर्षांचा अजेंडा किंवा जाहीरनामा प्रसिद्ध केलेला नाही. आरोग्य, शिक्षण, ग्रामविकास यावर तरी प्रकाश टाकणे गरजेचे होते. प्रमुख राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनीही अजेंडा समोर आणायला हवा होता. तसा प्रयत्न यंदा झाला नाही. अजेंड्याशिवाय सत्तेत आलेल्या लोकप्रतिनिधीकडून विकासासाठी किती अपेक्षा ठेवायचा हा प्रश्‍न आहे.

पक्षीय बलाबल 
पक्ष    सन २०१७    सन २०१२
भाजप    २५    ००
राष्ट्रवादी    १४    ३३
काँग्रेस    १०    २३
रयत विकास आघाडी    ०४    ०३
शिवसेना    ०३    ००
स्वाभिमानी शेतकरी    ०१    ००
अपक्ष    ०१    ०२
जनसुराज्य    ००    ०१
अजितराव घोरपडे गट    ०२    ००
एकूण    ६०    ६२