सातारा - जिल्हा पोलिसांकडून "मोका' कायद्याची कडक अंमलबजावणी होत असल्यामुळे गुन्हेगारांना धडकी भरली आहे. पोलिसांना तपासासाठी पुरेसा वेळ मिळवून देणाऱ्या विशेष तरतुदी व स्वतंत्र न्यायालयामुळे जिल्ह्यातील गुन्हेगारीचा पुरता बिमोड करण्यात हा कायदा महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. 

जिल्ह्यामध्ये संघटित गुन्हेगारीचे पेव चांगलेच फुटलेले होते. कोणीही उठून सहजपणे टोळ्यांमध्ये आर्थिक लाभाचे गुन्हे करण्यासाठी सरसावत होता. "गुन्हे दाखल झाले तरी काय फरक पडतोय, कायदेतज्ज्ञ खिशात आहेत,' असा अविर्भाव गुन्हेगारांमध्ये वाढत चालला होता. कायद्याचा धाक आहे की नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. खासगी सावकारी, खंडणी, दरोडा, जबरी चोरी करणाऱ्या गुन्हेगारांच्या टोळ्या गुन्हे करण्यास कचरत नव्हत्या. अनेक जण राजकीय पाठबळाच्या जोरावर फुरफुरत असायचे. या प्रवृत्तींना लगाम घालण्यासाठी पोलिस अधीक्षक संदीप पाटील यांनी "मोका' कायद्याचे हुकमी अस्त्र बाहेर काढले आहे. कोणीही असो कायद्याच्या तरतुदीत बसणारे गुन्हे करणाऱ्याला जेरबंद करायचाच सपाटा पोलिसांनी लावला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील गुन्हेगारांना धडकी भरली आहे. सर्वसामान्य नागरिकालाही त्याची जाणीव आता होऊ लागली आहे. त्यामुळे "मोका' कायद्याला गुन्हेगार एवढे का घाबरताहेत, असे काय आहे या कायद्यात, असे प्रश्‍न सामान्यांना पडू लागले आहेत. 

कायद्याच्या अंमलबजावणीची पद्धत, पोलिसांना मिळणारे अधिकार यामुळेच हा कायदा गुन्हेगारांचा कर्दनकाळ ठरत आहे. राज्यात वाढलेल्या संघटित गुन्हेगारीवर अंकुश बसविण्याच्या उद्देशाने 1999 मध्ये हा कायदा झाला. स्वत:च्या फायद्यासाठी संघटितपणे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे करून सर्वसामान्यांमध्ये दहशत निर्माण करणाऱ्यांना हा कायदा लावता येतो. त्यासाठी काही अटी आहेत. एखाद्या टोळीने संघटिपणे मागील दहा वर्षांत गंभीर स्वरूपाचे किमान दोन गुन्हे केलेले असावे लागतात. तसेच या गुन्ह्यांचे दोषारोपत्र दाखल होऊन न्यायालयाने त्याची दखल घेतलेली असावी लागते. अशा व्यक्तींनी पुढील गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा केल्यास तपासी अधिकाऱ्याला तपासामध्ये संशयितांची वरील पार्श्‍वभूमी निदर्शनास आल्यास नवीन गुन्ह्यात "मोका' कायद्याची कलमे वाढविता येतात. 

नव्या गुन्ह्यातील तपासी अधिकारी संशयितांच्या मागील गुन्ह्यांची माहिती गोळा करून याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून पोलिस अधीक्षकांकडे पाठवितात. अधीक्षकांमार्फत तो विशेष पोलिस महानिरीक्षकांकडे जातो. संबंधित संशयितांवर "मोका' कायद्यानुसार कारवाई करण्यायोग्य प्रस्ताव असल्यास विशेष पोलिस महानिरीक्षक गुन्ह्यामध्ये कलम वाढवायला परवानगी देतात. "मोका' कायद्याचे कलम लावल्यानंतर कायद्यातील तरतुदीनुसार गुन्ह्याचा तपास पोलिस उपअधीक्षक किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे दिला जातो. "मोका' कायद्याचे कलम वाढल्यानंतर पोलिसांना तपासासाठीही जादा अवधी मिळतो. 

"मोका'ची धास्ती का? 
- 28 दिवसांपर्यंत मिळू शकते पोलिस कोठडी 
- दोषारोपपत्र दाखल करायला सहा महिन्यांचा कालावधी 
- संशयितांविरूद्ध ठोस पुरावे गोळा करायला तपासी अधिकाऱ्याला पुरेसा वेळ 
- किमान दोषारोपपत्र सादर होईपर्यंत संशयिताला जामीन नाही 
- सुनावणीसाठी स्वतंत्र "मोका' न्यायालय 
- गुन्ह्याच्या तपासासाठी असते स्वतंत्र पथक 
- अटक झाल्यानंतर सहजासहजी बाहेर येणे अशक्‍य 

अनेक जण दोन-तीन वर्षांपासून आतच  
अत्यंत काटेकोरपणे पुरावे व दोषारोपपत्र करण्याचे काम होत असते. अशा गुन्ह्यामध्ये शिक्षा मिळालीच पाहिजे, अशा पद्धतीने पोलिस तपासात कष्ट घेत असतात. दोषारोपपत्र पाठविण्याची या कायद्यातील तरतूदही त्याला कारणीभूत आहे. गुन्ह्याचा तपास झाल्यावर तपासी अधिकारी दोषारोपपत्र तयार करतो. मात्र, अतिरिक्त पोलिस महासंचालकांच्या परवानगीशिवाय त्याला दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर करता येत नाही. एवढ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यावर ती जबाबदारी आहे, त्याचा परिणाम गुन्ह्याची कागदपत्रे भक्कम होण्यात होतो. त्यामुळे विशेष न्यायालयाने बहुतांश प्रकरणांमध्ये दोषारोपपत्र दाखल केल्यानंतर संशयितांना जामीन नाकारल्याची प्रकरणे आहेत. या कायद्यानुसार अटक झालेले जिल्ह्यातील अनेक जण दोन-तीन वर्षांपासून आतच आहेत.