राहुरी (नगर ): "तनपुरे साखर कारखान्याच्या कामगारांचे मागील दोन वर्षांच्या काळातील मासिक वेतन व भविष्यनिर्वाह निधीचे सतरा कोटी 50 लाख रुपये देणेबाकी आहे. खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यमान संचालक मंडळाने थकवलेली ही रक्कम अदा करावी. अन्यथा, येत्या मंगळवारी (ता. 17) छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्यासमोर बेमुदत उपोषण करू, असा इशारा कायम, हंगामी व निवृत्त 246 कामगारांनी दिला आहे. 

या बाबतचे निवेदन सोमवारी (ता. 9) जिल्हाधिकाऱ्यांना टपालाने पाठविण्यात आले. या निवेदनात म्हटले आहे की, "मागील संचालक मंडळाने जुलै 2011 ते जुलै 2017 अखेर कामगारांचे 90 कोटी रुपये थकविले. त्याच्या वसुलीसाठी नगरच्या औद्योगिक न्यायालयात दावा दाखल आहे. सन 2014-15 ते 2016-17 दरम्यान तीन गळीत हंगाम बंद होते. शासनाने प्रशासकाची नियुक्ती केली होती. त्यांनीही कामगारांची देणी दिली नाही.

हेही वाचा ःराष्ट्रवादीच्या मदतीला ईडी व पाऊस पाऊस धावला

2016 मध्ये कारखान्याच्या निवडणुकीत विद्यमान खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी परिवर्तन मंडळ उभे केले. निवडणूक काळात डॉ. विखे पाटील यांनी कारखान्याला शंभर कोटी रुपये देतो. सभासद व कामगारांची थकबाकी देतो. निवृत्त कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधीची थकित रक्कम भरतो, असे आश्‍वासन दिले होते. त्यामुळे सभासदांनी त्यांच्या पॅनेलला विजयी केले. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सन 2017-18 व 2018-19 गळीत हंगामात वेतनापोटी अत्यल्प उचल घेऊन, कामगारांनी हंगाम यशस्वी केले. अडचणीत असलेला बंद कारखाना चालू करण्यास संचालक मंडळाला साथ दिली; परंतु, एक ऑगस्ट 2017 ते 30 नोव्हेंबर 2019 दरम्यान वेतनाची नऊ कोटी, त्याच्या भविष्य निर्वाह निधीची अडीच कोटी, निवृत्त कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधीचे सहा कोटी रुपये देणेबाकी आहे. 

हेही वाचा ःअजितदादांच्या उपमुख्यमंत्रीपदाला हरकत नाही

या कालावधीत "प्रवरा' व "गणेश' कारखान्याच्या कामगारांनी राहुरी कारखान्यात काम केले. त्यांचे वेतन व भविष्य निर्वाह निधीची सर्व रक्कम अदा करण्यात आली. थकित वेतन मागितल्यावर खासदार डॉ. विखे पाटील यांनी आमचे संचालक मंडळ राजीनामा देईल, असे सांगितले. प्रत्येक संचालक मंडळाने कामगारांचे वेतन थकविण्याचे षड्यंत्र केले. 

"लेऑफ' चा कायदेशीर करार करावा 

सन 2019-20 हंगाम उसाअभावी बंद ठेवला. कायदेशीर करार नसतांना कामगारांना दिवाळीच्या एक दिवस अगोदर फलकावर नोटीस लिहून एक वर्ष लेऑफ देण्याचा निर्णय घेतला. मागील दोन वर्षांत थकित वेतन व भविष्यनिर्वाह निधीचे 17 कोटी 50 लाख रुपये अदा करावेत."लेऑफ' चा कायदेशीर करार करावा. अन्यथा आमरण उपोषण केले जाईल. उपोषणकर्ते 40 ते 70 वयोगटातील आहेत. त्यांच्या जीवितहानीस शासन, डॉ. विखे पाटील, शासकीय अधिकारी व संचालक मंडळ जबाबदार राहील. असेही निवेदनात म्हटले आहे. 

यानांही पाठविली निवेदने 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, "राष्ट्रवादी'चे अध्यक्ष शरद पवार, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील, खासदार सदाशिव लोखंडे, माजी आमदार शिवाजी कर्डिले, आमदार प्राजक्त तनपुरे, आमदार लहू कानडे यांनाही निवेदनाच्या प्रती पाठविण्यात आल्या आहेत.