कोल्हापूर : सनातन संस्थेवर बंदी घाला, पानसरे हत्येतील आरोपींचे जामीन उच्च न्यायायलयातून रद्द करावेत, यासह अन्य मागण्यांची निवेदने माजी केंद्रीय मंत्री खासदार शरद पवार यांना देण्यात आली. श्री. पवार यांना आज मिळेल 
त्या ठिकाणी नागरिकांनी, संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळांनी निवेदने देऊन त्यांची गाऱ्हाणी पोहचवली. काहींनी विमानतळावर तर काहींनी उद्योजक व्ही.बी.पाटील यांच्या घरी निवेदने दिली. 

डाव्या आघाडीचे निवेदन 
खासदार शरद पवार विमानतळावर आल्यानंतर तेथे डाव्या आघाडीच्या शिष्टमंडळाने निवेदन दिले. निवेदनात म्हटले आहे,की सनातन संस्थेवर ताताडीने बंदी घाला. ज्येष्ठ नेते गोविंद पानसरे यांच्या खुनातील अटक झालेल्या आरोपींचा जामीन उच्च न्यायालयात अपिल करून रद्द करावा, उच्च न्यायालयात ज्येष्ठ विधीज्ञांची नेमणूक करावा, फरारी आरोपी वियन पवार, सारंग आकोळकर तसेच सूत्रधाराला अटक करा, त्यासाठी स्वतंत्र आयपीएस अधिकाऱ्यांची नेमणूक करा, पानसरे आणि डॉ.नरेंद्र दाभोळकर हत्येतील आरोपींना अतिरेकी व दहशतवादी म्हणून जाहीर करा, खुनातील मास्टर माईंडाचा शोध घ्या. भाजपा सरकारने राजकीय इच्छाशक्ती नसल्यामुळेच याचा शोध लावण्यात उदासीनता दाखवलेली आहे. पानसरे, दाभोळकर तसेच संविधान महाराष्ट्रातील तमाम पुरोगामी जनतेला देखील न्याम मिळवून द्याल, अशी आशा आहे. 
शिष्टमंडळात सतिशचंद्र कांबळे,चंद्रकांत यादव, मुकुंद कदम, प्रशांत आंबी, आरती रेडेकर, धीरज कठारे, हरीष कांबळे आदींचा समावेश होता. 

क्रेडाईचे निवेदन 
"क्रेडाई' या बांधकाम व्यावसायिक संघटनेच्या शिष्टमंडळानेही खासदार पवारांना राज्यातील बांधकाम व्यावसायिकांच्या अडचणीबाबत माहिती दिली. निवेदनाद्वारे सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण नियमावली (युनिफाईड डीसीपीआर) प्रलंबित आहे. तो तातडीने मंजुर करण्याची विनंती केली. तसेच काही प्रकल्पांना रेरा रजिस्ट्रेशन सक्तीचे नसलेबाबतचे स्पष्टीकरण महारेराकडून नोंदणी कार्यालयास कळविले आहे. तरीही या महारेराच्या स्पष्टीकरणाचे स्पष्ट उल्लंघन या कार्यालयाकडून केले जात आहे. रहिवाशी विभागातील भोगवटादार वर्ग एक या विभागातील जमीनी आपोआप बिगरशेती करणेची तरतूद असून देखिल बऱ्याच कागदपत्रांची मागणी विनाकारण करून नगरिकांची कुचंबना केली जात आहे. सध्या व्यावसायाची परिस्थिती बिकट आहे. दोन वर्षी रेडिरेकनरच्या किंमतीत कोणतीही वाढ झालेली नव्हती या ही वर्षी ती करू नये, उलट पक्षा काही विभागामध्ये वास्तवता पाहून किंमती किमी कराव्यात, अशी मागणांचे निवेदन दिले. शिष्टमंडळात महाराष्ट्र क्रेडाईचे अध्यक्ष राजीव परीख, जॉईंन्ट सेक्रेटरी महेश यादव, खजानिस गिरीष रायबागे, क्रेडाई कोल्हापूरचे अध्यक्ष विद्यानंद बेडेकर, उपाध्यक्ष प्रकाश देवलापूरकर, सचिव रवी माने यांचा समावेश होता. 

तालीम संघाचे निवेदन 
कोल्हापूर जिल्हा तालीम संघातर्फे कुस्तीगारांच्या मानधनात वाढ करावी, टोल माफी मिळावी, विश्रामगृह मोफत मिळावे, वैद्यकीय विमा सवलत मिळावी, तालुका व जिल्हास्तरावर मॅट आणि मातीतील कुस्तीसाठी प्रशिक्षक उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी खासदार पवार यांच्याकडे करण्यात आली. हिंदकेसरी पैलवान दीनानाथ सिंह यांच्यासह तालीम संघाचे अध्यक्ष व्ही.बी.पाटील, हिंदकेसरी विनोद चौगुले, महाराष्ट्र केसरी नामदेव मुळे, विष्णू जोशीलकर, संभाजी वरुटे, जनरल सेक्रेटरी महादेवराव आडगुळे आदींचा समावेश होता. 

चर्मकार सेवा संघाचे निवेदन 
संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, मुंबईकडून सुशिक्षित, बेरोजगार व ग्रामीण कारागीर महिलांसह इतरांना अर्थ सहाय्य करीत होते. मात्र भाजप सरकार आल्यानंतर पाचवर्षात महामंडळाने एक ही रुपयाचा अर्थ पुरवठा केलेला नाही. तसेच भाजप सरकारने एकही रुपयांचा निधी महामंडळाला दिलेला नाही. महाराष्ट्रातील चर्मकार समाजासाठी आर्थिक वाहिणी असल्यामुळे समाजास कोणत्याही ठिकाणाहून अर्थपुरवठा होत नाही. तरीही महामंडळाकडील योजना पुर्ववत सुरू करण्यासाठी आदेश द्यावेत, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली. यावर खासदार पवार यांनी मी व्यवस्था करतो असे सांगून शिष्टमंडळाला आधार दिला. तसेच महामंडळाकडील कर्जाची सरसकट माफी करावी, सर्व योजना पुर्ववत सुरू कराव्यात, कर्ज योजना 5 ते 25 लाख करावी, कर्जास नोकर वर्ग जामीन घेतात ते रद्द करा, महामंडळास सरकारी निधी तातडीने द्यावा, अशाही मागण्यांचे निवेदन दिले. राज्याध्यक्ष रघुनाथ मोरे, जिल्हाध्यक्ष विठ्ठल नांगरे, शहराध्यक्ष रमेश टोणपे, राज्य सचिव जीवन पोवार, भगवान रोटे, दत्ताजी रोटे, हिंदुराव पोवार, वसंत पोवार, निवृत्ती पोवार यांचा समावेश होता.