सोलापूर - महापालिका विशेष समिती सभापती निवडणुकीत सत्ताधारी भाजपच्या पराभवासाठी सर्व विरोधक एकत्रित आले आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीत भाजप विरुद्ध शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, बसप व एमआयएम अशी लढत होईल. या पार्श्‍वभूमीवर या निवडणुकीत भाजपची अग्निपरीक्षाच असणार आहे. जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईल.

महापालिकेत एकूण 102 सदस्य आहेत. त्यापैकी भाजप 49 आणि सर्व विरोधक मिळून 53 असे पक्षीय बलाबल आहे. विरोधक एकत्रित राहिले तर भाजपला मोठ्या पराभवाला सामोरे जावे लागेल. प्रत्येकी नऊ सदस्य असलेल्या समित्यांमध्ये भाजपचे चार व विरोधकांचे पाच सदस्य आहेत. या सर्व समित्यांमध्ये विरोधी पक्षाचे सभापती निवडून येतील. त्यामुळे महापालिकेत सत्ता भाजपची; परंतु विशेष समित्यांचे सभापतिपद मात्र विरोधकांकडे असे चित्र दिसणार आहे.

महापालिकेच्या इतिहासात ऐतिहासिक बदल घडवीत भाजपने सत्ता मिळवली खरी; परंतु ती त्यांच्या पचनी पडत नसल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख व सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्यातील बेबनाव हा प्रमुख मुद्दा महापालिकेत गटबाजी निर्माण होण्यास कारणीभूत ठरला आहे. महापौर आणि स्थायी समिती सभापती निवडीमध्ये हा बेबनाव उघडपणे दिसून आला. आता विशेष समित्यांच्या निवडणुकीतही तो दिसून येत आहे. याचा फटका भाजपला बसण्याची शक्‍यता असून, अंदाजपत्रकाचा विषयही सत्ताधाऱ्यांच्या सूचनेनुसार मंजूर होतो की विरोधकांची उपसूचना मंजूर होते, अशी स्थिती आता निर्माण झाली आहे.

शहर विकास आणि अंदाजपत्रकाबाबत सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांना विश्‍वासात घेतले नाही. त्यामुळे सर्वच विरोधी पक्षांत नाराजी होती, ती या निमित्ताने उफाळून आली आहे. विरोधी पक्षनेते महेश कोठे यांच्या कार्यालयात बैठक झाली. काँग्रेसचे गटनेते चेतन नरोटे, एमआयएमच्या गटनेत्या नूतन गायकवाड, बसपचे गटनेते आनंद चंदनशिवे यांच्यासह नगरसेवक उपस्थित होते. उमेदवारी अर्ज दाखल करतेवेळी एकमेकांच्या उमेदवारांना सूचक, अनुमोदक म्हणून स्वाक्षऱ्या केल्याने बंडखोरी किंवा माघारीचा प्रश्‍न उद्‌भवणार नाही. विरोधकांची एकजूट भाजपला पराभवाकडे घेऊन जाणार असेच चित्र सध्या असून, गुरुवारी दुपारी ते स्पष्ट होईल.

प्रत्येकाला मिळेल स्वतंत्र कार्यालय
शिवसेना वगळता इतर कोणत्याही घटक पक्षाला महापालिकेत कार्यालय नाही. त्यांनी वारंवार मागणी करूनही ते उपलब्ध करण्यात टाळाटाळ करण्यात आली. मात्र, विशेष समित्यांच्या सभापतिपदी विरोधी पक्षातील उमेदवार विजयी झाल्यास समिती कार्यालयाच्या रूपाने प्रत्येक पक्षाला "हक्का'चे कार्यालय उपलब्ध होईल.