सोलापूर : राज्यातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्याच्या बाता करून सत्तेवर विराजमान होणाऱ्या कोणत्याही सत्ताधाऱ्यांना त्यामध्ये अद्याप यश आलेले नाही. सरत्या वर्षात राज्यभरात दोन हजार 771 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद मदत व पुनर्वसन विभागाकडे झाली आहे. त्यामध्ये अमरावती विभाग अव्वल तर औरंगाबाद दुसऱ्या स्थानावर आणि नाशिक तिसऱ्या स्थानावर आहे. सरकारी निकषांमुळे शासनाकडून एक हजार 443 आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांना मदत मिळालेली नाही. 

हेही आवश्‍य वाचाच...खुषखबर...आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांची कर्जमुक्‍ती ! 

दर दोन-तीन वर्षांनी पाचवीला पुजलेला दुष्काळ, गारपीट, अवकाळी, महापूर या नैसर्गिक आपत्तींमुळे सावकारी व बॅंकांच्या कर्जाचा डोईजड झालेला बोजा सहन न झाल्याने महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून दिवसेंदिवस शेतकरी आत्महत्या वाढतच राहिल्या. तत्कालीन युती सरकारची हमीभावाची घोषणा अन्‌ आत्महत्या रोखण्याचे आश्‍वासन फोल ठरले. आता नव्या महाविकास आघाडी सरकारपुढे राज्यातील बळिराजाचा संसार वाचविण्याचे कडवे आव्हान असणार आहे. दरम्यान, सात-बारा कोरा करण्याचे वचन दिले असतानाच महाविकास आघाडीने दोन लाखांची कर्जमाफी जाहीर केली. राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीचे कारण पुढे करण्यात आले. नववर्षात शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी ठोस शाश्‍वत अशी नवी योजना आखण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आले आहे. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांना कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ प्राधान्याने मिळावा, यासाठीही युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू असल्याचे सहकार विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. 

हेही आवश्‍य वाचाच..राजीनामे काय देतायं...मुंबईला जाऊन गच्ची धरून विचारा 

राज्याची विभागनिहाय स्थिती (जानेवारी ते 30 डिसेंबर 2019) 
अमरावती : 1,047 
औरंगाबाद : 913 
नाशिक : 482 
नागपूर : 234 
पुणे : 94 
कोकण : 01 
एकूण : 2,771 
- 

हेही आवश्‍य वाचाच...खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्याविरुध्द गुन्हा 

आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला तत्काळ मदत मिळेल 
राज्यातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनस्तरावरून ठोस नियोजन करण्यात येत आहे. आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांना तत्काळ मदत मिळावी, असा प्रयत्न सुरू आहे. लवकरच याबाबत बैठक होऊन निर्णय घेतला जाणार आहे. 
- किशोरराजे निंबाळकर, सचिव, मदत व पुनर्वसन विभाग, मुंबई