सातारा : विवाह सोहळ्यात होणाऱ्या डामडौलात कोणी कर्जबाजारी होऊ नये, गरीब शेतकरी, शेतमजूर मुलींच्या लग्नामुळे कर्जाच्या खाईत लोटले जाऊ नयेत, यासाठी शासनाने सुरू केलेल्या शुभमंगल योजनेचा लाभच कोणी घेईना, अशी परिस्थिती आहे. गेली दोन वर्षे सामुदायिक विवाह सोहळे आयोजित करण्यासाठी एकाही सामाजिक संस्थेने जिल्हा महिला व बाल विकास विभागाकडे प्रस्ताव दिला नाही आणि एकाही जोडप्याने अनुदानाची मागणी केलेली नाही. 

हे वाचा - माझ्‍यासमोरच अंगणवाडी सेविकेचा खून

राज्याच्या विविध भागांत शेतकरी कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आत्महत्या करण्याचे प्रकार वाढल्यानंतर कोणा शेतकऱ्याला मुलीच्या विवाहासाठी कर्ज होऊ नये, या कर्जबाजारीपणामुळे त्यांना आत्महत्या करावी लागू नये, यासाठी शासनाने शेतकरी, शेतमजूर यांना मदत व्हावी, यासाठी सामुदायिक विवाह सोहळ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि अशा सोहळ्यांत विवाह करावेत, यासाठी संबंधित जोडप्यांसाठी शासनाने 2008 पासून शुभमंगल योजना सुरू केली आहे. 

या योजनेनुसार आता शासनाच्या वतीने सामुदायिक विवाह सोहळा आयोजित करणाऱ्या सामाजिक संस्थेस प्रतिजोडपे दोन हजार रुपये, तर संबंधित जोडप्यास दहा हजार रुपये मदत दिली जाते. मात्र, गेल्या दोन वर्षांत जिल्हा महिला व बाल विकास विभागाकडे एकाही सामाजिक संस्थेने सामुदायिक विवाह सोहळा आयोजित करण्यासाठी प्रस्ताव पाठविला नाही, तसेच सामुदायिक विवाह सोहळा आयोजित करूनही कोणी त्याची माहिती दिलेली नाही, अशी माहिती जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी रोहिणी ढवळे यांनी दिली. 

हेही वाचा - धक्‍कादायक..राज्यात एक लाख बाल, अर्भक, उपजत अन्‌ माता मृत्यू

योजना आहे, अनुदान उपलब्ध आहे; पण लाभार्थीच येत नाहीत, अशी अवस्था जिल्ह्यात "शुभमंगल'ची झालेली आहे. दरम्यान, विवाहातील खर्च टाळण्यासाठी अनेक जण नोंदणी पद्धतीने विवाह करतात. वास्तविक अशा जोडप्यांनाही महिला व बाल विकास विभागाच्या वतीने दहा हजार रुपयांची मदत केली जाते; पण अशी जोडपीही आजवर या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पुढे येताना दिसत नाहीत. फक्त या योजनेच्या लाभासाठी नोंदणी विवाह केलेल्या जोडप्यातील मुलीच्या वडिलांचे उत्पन्न वार्षिक एक लाख रुपयाच्या आत असावे लागते. 

शुभमंगल योजनेच्या लाभासाठी... 

वधू-वर राज्याचे रहिवासी असावेत 
वधूचे वय 18 आणि वराचे वय 21 वर्षांपेक्षा कमी असू नये 
वधू- वरांना प्रथम विवाहासाठीच योजनेचा लाभ मिळेल 
लाभार्थी शेतकरी, शेतमजूर कुटुंबातील असणे गरजेचे 
वय, रहिवास, शेतकरी, शेतमजूर याचे संबंधित अधिकाऱ्यांचे दाखले आवश्‍यक 
संस्थांना अनुदानासाठी सामुदायिक विवाह सोहळ्यात किमान दहा जोडप्यांचे विवाह झाले असले पाहिजेत 

सामुदायिक विवाह सोहळा कोणाही नोंदणीकृत संस्थेला आयोजित करता येतात. त्यांनी आमच्याकडे तसा प्रस्ताव द्यावा. कोणत्याही खर्चाविना गरजूंचे विवाह होणे समाजात आवश्‍यक झाले आहे. संबंधित संस्था आणि जोडप्यांना निश्‍चित मदत केली जाईल.

रोहिणी ढवळे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, सातारा