कऱ्हाड - झोपडपट्टी पुनर्वसन, शहरातील वाढती वाहतूक कोंडी याकडे प्राधान्याने लक्ष देतानाच, हद्दवाढ भागातील कचऱ्याचे ढीग, मंडई परिसरात रस्त्यावर बसणारे भाजी विक्रेते, हॉकर्स झोनच्या निर्णयाअभावी हातगाड्यांचे अतिक्रमण यासह रेंगाळलेल्या योजना मार्गी लावण्याचे आव्हान कऱ्हाडच्या नवनिर्वाचित नगराध्यक्षा रोहिणी शिंदे यांच्यासमोर आहे. पण, पालिकेत बहुमत जनशक्ती आघाडीकडे असल्याने या कामांना चालना देण्याचे कसब नगराध्यक्षा सौ. शिंदे यांच्यासह भाजपच्या चार नगरसेवकांना साधावे लागणार आहे. 

नवनिर्वाचित नगराध्यक्षांसह नगरसेवकांची पहिली सर्वसाधारण सभा सोमवारी (ता. १९) होत आहे. त्याचवेळी नगराध्यक्षा पदभार स्वीकारतील. यावेळी उपाध्यक्ष व स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडी झाल्यावर नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांचा काही काळ सत्कारात जाणार आहे. मात्र, शहरातील रेंगाळलेल्या कामांकडे नगराध्यक्षांसह बहुमतात असणाऱ्या जनशक्ती आघाडीला समन्वयाने लक्ष घालावे लागणार आहे. त्यासाठी भाजप व जनशक्ती आघाडीतील समन्वय निर्णायक ठरणार आहे.

नगराध्यक्षा सौ. शिंदे यांच्या रूपाने भाजपने कऱ्हाडमध्ये कमळ फुलवले आहे. त्यामुळे केंद्रात व राज्यात सत्तेत असलेल्या भाजपच्या माध्यमातून रेंगाळलेल्या कामांसह विकासकामांना निधी आणण्याचे काम नगराध्यक्षा सौ. शिंदे व भाजपच्या चार नगरसेवकांना करावे लागणार आहे. 
 

नगराध्यक्षांपुढील आव्हाने

योजनांसाठी पाठपुरावा...
शहराला चोवीस तास पाणीपुरवठा करणारी पालिकेची महत्त्वाकांक्षी योजना २०१० पासून सुरू आहे. अद्याप या योजनेचे काम पूर्णत्वाकडे गेले नाही. संबंधित ठेकेदार त्यावेळच्या शासकीय दरसूचीनुसार योजनेचे काम करत आहे. सध्या योजनेचे काम अंतिम टप्प्यात आले असून ते पूर्णत्वाकडे नेण्यासाठी लक्ष घालावे लागणार आहे. त्याद्वारे शहरात मीटरद्वारे पाणी देता येणे शक्‍य होईल. शहरासह वाढीव भागाच्या सुधारित भुयारी गटार योजनेचेही रेंगाळलेले काम मार्गी लावावे लागणार आहे. अद्याप सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित न झाल्याने नदीपात्रात मिसळणाऱ्या सांडपाण्यामुळे आरोग्य धोक्‍यात येण्याची भीती आहे.

महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने त्यासंदर्भात न्यायालयात गुन्हाही दाखल केला आहे. यशवंतराव चव्हाण जन्मशताब्दीअंतर्गत पालिकेला मिळालेल्या निधीतून काही कामे पूर्णत्वाकडे गेली तर, अद्याप काही कामे सुरूही नाहीत. त्या कामाचा निधी शासनाकडे परत जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. अद्ययावत अग्निशमन केंद्र, फिश मार्केटसह अनेक कामांसाठी आलेला निधी वापराविना पडून आहे. 

कचरानिर्मूलन आवश्‍यक...
शहरात दररोज सुमारे ४० टन कचरा जमा होतो. अनेक वर्षांपासून हद्दवाढ भागातील बाराडबरी परिसरात कचऱ्याचा डोंगराएवढा ढीग लागला होता. तो काहिसा कमी झाला असला तरी कचऱ्याच्या दुर्गंधीमुळे तेथील वातावरणात असलेला कुबटपणा, कोंदटपणा रोगराईला निमंत्रण देणारा आहे. तेथील लोकांना मोठ्या हलाखीच्या स्थितीत तेथे वास्तव्य करावे लागते. त्यामुळे कचरा निर्मूलन प्रकल्प लवकर मार्गी लागण्याची आवश्‍यकता आहे.  

अतिक्रमणांकडे दुर्लक्ष....
शहरातील अतिक्रमणांचा प्रश्‍न कायम आहे. बस स्थानक परिसरासह शहरात अनेक ठिकाणची अतिक्रमणे नेहमीच चर्चेत असतात. सध्या फुटपाथ काढल्याने व्यावसायिकांची अतिक्रमणे रस्त्यावर आली आहेत. त्यासह बांधकामांच्या अतिकमणांकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे. 
 
रस्त्याबाबत समाधान...
गेल्या पाच वर्षांत शहरातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळेच सत्ताधारी लोकशाही आघाडीला मतदारांच्या रोषाला सामोरे जावे लागल्याने सत्तेपासून मुकावे लागल्याचे बोलले जोते. मात्र, ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर शहरातील रस्त्यांच्या कारपेट कामास प्रारंभ झाला. त्यामुळे लोकांत समाधानाचे वातावरण असले तरी निवडणुकीनंतर कामाचा वेग काहिसा मंदावला आहे. तो वाढवण्यासाठीही नगराध्यक्षांना लक्ष घालावे लागेल.  

निर्मल शहरासाठी प्रयत्न...
स्वच्छ भारत व स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत शहर हागणदारीमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट आहे. कऱ्हाड शहराला यापूर्वी दोनदा निर्मल घोषित करण्याचा मुहूर्त मिळूनही तो योग साधता आला नाही. अजूनही काही उघड्यावर शौचास जात असल्याने निर्मल घोषित करण्यास अडचण येत आहे. त्यादृष्टीने शहर निर्मल करण्याचे आव्हान पेलावे लागेल.    

वाहतूक कोंडीवर उपाययोजना हवी...
शहरातील वाहतूक कोंडीचा गांभीर्याने विचार होण्याची गरज आहे. शहर पोलिसांनी त्यासंदर्भात दिलेल्या उपाययोजनांची नोंद घेवून आवश्‍यक बदलाचे ठराव करण्यासाठी नवीन पदाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. यामध्ये एकेरी वाहतूक, वाहनतळासह अनेक उपाययोजनांचा समावेश आहे.  

झोपडपट्टी पुनर्वसन...
शहरातील १५२ झोपडपट्टीधारकांना घरकुल योजना देण्याचे रेंगाळलेले काम पूर्णत्वाकडे आले आहे. मात्र, राजकीय उदासिनतेमुळे त्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. नगराध्यक्षा सौ. शिंदे यांनी झोपडपट्टीमुक्तीचा नारा दिला असला तरी सुरवातीला रेंगाळलेले काम पूर्ण करून त्यांचे पुनर्वसन करण्याची गरज आहे.   
हॉकर्स झोनला गती हवी
हॉकर्स झोन निश्‍चितीसाठी सातत्याने बैठका झाल्या; मात्र हॉकर्स झोनला यश आले नाही. त्यामुळे त्याचाही विचार करून हॉकर्स झोन निश्‍चित केल्यास विक्रेत्यांना व वाहतुकीलाही शिस्त लागण्यास मदत होईल.     

रिक्षा थांब्यांचा प्रश्‍न मार्गी लागावा...
शहरातील रिक्षा थांब्यांचा प्रश्‍नही तितकाच महत्त्वाचा आहे. त्यासाठी शहरात आवश्‍यक ठिकाणी रिक्षा थांबे निश्‍चित करून अवैध थांब्यांचा निर्णय निकाली काढण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. 

पार्किंगचा प्रश्‍न गंभीर...

शहरात अनेकांनी बांधकामाच्या परवानगी घेताना बेसमेंटला पार्किंग दाखवले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात त्या इमारतीच्या पूर्णत्वानंतर त्या इमारतीतील लोकांची वाहने रस्त्यालगत दोन्ही बाजूला असतात. त्यामुळे मुख्य रस्त्यांसह अंतर्गत रस्ते वाहनांच्या पार्किंगने व्यापून गेल्याचे दिसतात. दिवसभरात कामानिमित्त येणाऱ्या वाहनांचे पार्किंग कन्याशाळा चौक, पोस्ट कार्यालय परिसर, विठ्ठल चौक, आझाद चौक, सोमवार व शुक्रवार पेठेतील अंतर्गत रस्त्यालगत असल्याने पार्किंगचा गंभीर प्रश्‍न सोडवण्याची गरज आहे.