सोलापूर : केंद्र शासन पुरस्कृत ड्रेनेज योजनेच्या निविदेबाबत 7 एप्रिलच्या आत ठराव करावा अन्यथा प्रकल्प रद्द करण्याचे पत्र नगरविकास विभागाने पाठविले आहे. त्यामुळे मुंबईत होणाऱ्या महामेळाव्यास भाजपच्या नगरसेवकांना मुकावे लागण्याची शक्‍यता आहे. ही अडचण कशी सोडवायची यासाठी खलबते सुरु झाली आहेत. 

शासनाने 7 एप्रिलची मुदत दिली आहे आणि 6 एप्रिलला भाजप वर्धापन दिनाचा मुंबईत महामेळावा आहे. या मेळाव्याला नगरसेवकांना कार्यकर्त्यांना घेऊन जाण्यासाठी विशेष रेल्वेचीही सोय करण्यात आली आहे. शासनाकडून आलेल्या पत्रामुळे भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांची "इकडे आड, तिकडे विहीर' अशी स्थिती झाली आहे. वेळेत ठराव न झाल्यास कोट्यवधी रुपयांच्या अनुदानास मुकावे लागेल, दुसरीकडे मेळाव्याला नाही गेले तर पक्षश्रेष्ठी नाराज होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे शहर विकासाला प्राधान्य द्यायचे की पक्षाच्या कार्यक्रमाला हे ठरविण्याची मोठी जबाबदारी स्थानिक पदाधिकाऱ्यांवर असणार आहे. शासनाच्या पत्रानुसार 7 एप्रिल रोजी झालेला ठराव तांत्रिक समितीसमोर सादर करायचा आहे. त्यामुळे सहा एप्रिलपर्यंत कसल्याही परिस्थितीत महापालिकेची सभा घेऊन ठराव करावा लागणार आहे. 

प्रत्येक बाबतीत गटबाजी केली तर त्याचे काय दुष्परीणाम होऊ शकतात हे या घटनेच्या माध्यमातून सत्ताधाऱ्यांना अनुभवास आले आहे. सत्ताधारी कसे अडचणीत येतील याचे यशस्वी नियोजन करण्यात "संबंधित' यशस्वी झाले असून, शासनाने दिलेली मुदत पाहता ते स्पष्ट झाले आहे. महापौर आणि आयुक्तांमध्ये झालेल्या आरोप-प्रत्यारोपाची पार्श्‍वभूमी या सर्व घडामोडीमागे असल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात सुरु झाली आहे. 

शहरात राबविण्यात येणाऱ्या 180 कोटींच्या ड्रेनेज योजनेसंदर्भातील ठरावाबाबत सर्वसाधारण सभेने तातडीने ठराव करावा अन्यथा या योजनेसाठी शासनाकडून मिळणारे 135 कोटी रुपयांचे अनुदान रद्द करण्यात येईल, असे पत्र महापालिका आयुक्तांना पाठविण्यात आले आहे. हा प्रस्ताव 31 मार्चच्या सभेत होता, मात्र कोरमअभावी सभा तहकूब झाल्याने त्यावर निर्णय झाला नाही. 

शासनाच्या पत्राबाबत दोन्ही मंत्री व भाजप पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करू. सभा तर घ्यावीच लागणार आहे. त्यामुळे चर्चेदरम्यान ठरेल त्यानुसार कार्यवाही ठेवण्यात येईल. 
- शोभा बनशेट्टी, महापौर