सोलापूर ः अनुसूचित जमाती (एस.टी.) या प्रवर्गातील राज्यातील सुमारे पाच हजार कर्मचाऱ्यांची सेवा 31 डिसेंबर 2019 पासून थांबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र मोठ्या संख्येने असलेल्या कर्मचाऱ्यांना नोकरी गमावण्याची वेळ येऊ नये यासाठी त्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात 11 महिन्यांची नेमणूक देण्यात येणार आहे.

हे आवर्जून पहा... चक्क गाईच्या डोहाळ जेवणाचा कार्यक्रम 

महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना बसणार फटका
त्या संदर्भातील अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे. बनावट प्रमाणपत्र सादर करून शासकीय लाभ घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईसंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी मंत्रिगटाची स्थापना करण्यात आली आहे. त्याचा फटका सोलापूर महापालिकेत बनावट प्रमाणपत्र दिलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही बसणार आहे.

हेही वाचा..... राज्यपालांच्या हस्ते गुरुवारी क्रिडा महोत्सवाचे उदघाटन 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही 
बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे आदिवासींच्या अधिकारांवर घाला घालणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने 6 जुलै 2017 रोजी दिला होता. मात्र, या निर्णयाला राज्य सरकारने निवडणुका जवळ आल्याने दुर्लक्ष केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याने नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला खडे बोल सुनावत या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी 31 डिसेंबर 2019 पर्यंतचा वेळ दिला होता. अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाला 31 डिसेंबर 2019 पूर्वी या कर्मचारी अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई केली, याचा अहवाल सादर करावयाचा असल्याने मंत्रिमंडळाने तसा निर्णय घेतला. 

हे आवर्जून वाचा....   सोलापुरातील डबेवाला झाला न्यायाधीश 

अधिसंख्य पदांची होणार निर्मिती 
अवैध जातप्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्त करून त्यांना अधिसंख्य पदांवर तात्पुरत्या स्वरूपात 11 महिन्यांकरिता नेमणूक दिली जाणार आहे. शिवाय सरकारची दिशाभूल करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांवर कशाप्रकारे कारवाई करता येईल, सेवाविषयक आणि सेवानिवृत्तीविषयक लाभांबाबत सविस्तर अभ्यास करून शासनास शिफारशी करण्यासाठी स्वतंत्र मंत्रिगटाची स्थापना करण्यात आली आहे. खऱ्या आदिवासींना सरकारी सेवेचा अधिकार मिळावा, त्यासाठी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जावी, ही त्यामागची भूमिका असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
 

हेही वाचा... चपातीएेवजी ज्वारीची भाकरी खाल्ली तर....

सोलापूर महापालिकेतील स्थिती 
सोलापूर महापालिकेत (एसटी) बनावट जात प्रमाणपत्र सादर केलेल्या सुमारे 50 कर्मचाऱ्यांची सेवा 31 डिसेंबरनंतर संपुष्टात येणार आहे. महापालिकेत सुमारे 100 ते 125 कर्मचारी या प्रवर्गातील आहेत. त्यापैकी प्रस्तावित कर्मचाऱ्यांनी वैधता प्रमाणपत्र किंवा अपेक्षित कागदपत्रे सादर केली नाहीत. त्याची यादी बनविण्याचे काम सुरु करण्यात आले आहे.