सोलापूर ः महाराष्ट्र महापालिका कायद्यातील तरतुदीनुसार 20 फेब्रुवारीपूर्वी या समितीचे सदस्य निवडणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे फेब्रुवारीच्या महापालिका सभेत सदस्य निवडीसंदर्भात विषय येऊ शकतो. मात्र महापालिका या समिती सभापती पदाचा वाद न्यायप्रविष्ठ आहे. गेल्या दोन वर्षांत समितीची एकही सभा झाली नाही. त्यामुळे 2018-19 मध्ये या समितीत पहिल्यांदाच आलेल्या सदस्यांना समितीच्या कामकाजात सहभागी होता आले नाही. दरम्यान, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्यापासून अनेक न्यायाधीश बदलले, मात्र अद्याप निकाल लागला नाही. त्यामुळे यंदाही हा विषय अजेंड्यावर येणार की नाही याबाबत उत्सुकता आहे. 

हेही वाचा - सोन्याचा दर वाढता वाढे..

फेब्रुवारीत निवड होणे बंधनकारक 
स्थायी समिती सभापतीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. आतापर्यंत अनेक न्यायाधीश बदलले, तरी निकाल न लागल्याने समितीतील सदस्यांमधील उत्सुकताही आता संपत आली आहे. दरम्यान, आज (मंगळवारी) न्यायालयात याचा काहीतरी निकाल लागेल या अपेक्षेने नगरसेवक होते. मात्र सुनावणीच 28 फेब्रुवारीला गेल्याने इच्छुकांचा भ्रमनिराश झाला आहे. महापालिका स्थायी समितीचे सदस्यत्व मिळवण्यासाठी देव पाण्यात ठेवलेल्या नगरसेवकांसाठी समितीचे दरवाजे यंदाही बंद राहणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकेवर आता 28 फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे. अधिनियमातील तरतुदीनुसार 20 फेब्रुवारीच्या आत आठ सदस्यांची निवड करणे बंधनकारक आहे. 

हेही वाचा - कोल्हापूरचे तरूण अडकले जाळ्यात 

निमित्त न्यायप्रविष्ठ बाबीचे 
स्थायी समिती सभापती निवडीचा वाद सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. त्याचा निकाल लागेपर्यंततरी कायद्यातील तरतुदींनुसार समितीचा कारभार चालणे आवश्‍यक आहे. स्थायी समितीची सभा आठवड्यातून एकदा झालीच पाहिजे याचे बंधन आहे. मात्र, सभापती नाही म्हणून गेल्या दोन वर्षभरात एकही सभा बोलावली नाही. बहुतांश नगरसेवक नवीन असल्याने समितीच्या नियमांबाबत तेही जागरूक नाहीत. सभापतीचे पद रिक्त असेल तर हंगामी सभापती नियुक्त करण्याची तरतूद अधिनियमात आहे, मात्र न्यायप्रविष्ठ बाब असल्याचे कारण देत सभापती निवडणूक घेण्यात आली नाही.