सोलापूर - अनावश्‍यक खर्च टाळण्यासह नवीन मोटारींची खरेदी करण्यात येऊ नये असा आदेश राज्य शासनाने महापालिकेस दिला आहे. त्यामुळे नव्या मोटारीत फिरण्याचे काही पदाधिकाऱ्यांचे स्वप्न पूर्ण होण्यात अडचण निर्माण होणार आहे. 

राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपोटी सुमारे 34 हजार 022 कोटी रुपये आणि जीएसटीपोटी महापालिकांना प्रतीवर्षी 13 हजार कोटी रुपये भरपाई म्हणून द्यावी लागणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर वित्त विभागाने प्रशासकीय बाबींवरील खर्चात कपात करण्याचे धोरण अवलंबिले असून, काटकसीचे धोरण निश्‍चित केले आहे. 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांनना अनुदान वितरीत करण्यापूर्वी संबंधित संस्थेकडून शासनास येणाऱ्या रकमांचा आढावा घेतला जाणार आहे. ती रक्कम वसूल केल्यानंतरच उर्वरीत अनुदान दिले जाणार आहे. या संस्थांना शासनाकडून वितरीत करण्यात आलेल्या रकमेचा विनियोग कसा केला आणि अखर्चित निधी बॅंकेत ठेवला असेल तर त्याचे बॅंकेतील स्टेटमेंट शासनास सादर करावे लागणार आहे. 

शासनाच्या अखत्यारीत असलेल्या सर्व विभागांनी त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या वाहनांचा पूर्णपणे वापर करावा. नवीन वाहन खरेदीचे प्रस्ताव सादर करू नयेत. तसेच इंधनावरील खर्चात बचत करण्यासाठी उपाय योजना कराव्यात. कार्यालयीन खर्चात बचत करण्यासाठी स्टेशनरीचा वापर काटकसरीने करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

कर्ज उभारणीचे प्रस्ताव नकोत
राज्य शासनाने कर्ज घेण्याची उच्चतम पातळी गाठल्याने यापुढे प्रकल्प किंवा योजनांसाठी कर्ज घेण्यासंदर्भात प्राथमिक चर्चाही करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. कर्ज घेण्याच्या कोणत्याही प्रकरणाचा प्रस्ताव चर्चेला आणू नये असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.