मंगळवेढा - महसूल व पोलीस खात्यामधील खाबू गिरीमुळे तालुक्यात अवैध वाळू उपशाला जोर आला कमी काळात जास्त पैसे मिळविण्यासाठी तरुणाई या व्यवसायात गुंतली असली तरी खाबूगिरी व वाळू बंदीमुळे कमी दरातील वाळू दुप्पट दराला विकली जावू लागल्याने याचा फटका मात्र नव्याने बांधकाम करणाय्रांना बसला

तालुक्यातील भिमा नदीचा काठ वाळू साठयाचा भाग असला तरी याशिवाय माण नदी,पौट व शिरनांदगीच्या ओढयावरही वाळू उपशा सुरु असतो या प्रकाराला स्थानिक प्रशासनाने वेळीच आवार घालणे आवश्यक होते पण या प्रकाराकडे महसूल व पोलीस प्रशासनाने सोयीस्कर रित्या दुर्लक्ष केल्यामुळे तालुक्यात वाळु माफियावर कारवाई करण्याची दुसय्रांदा वेळ जिल्हा पथकावर आली. त्यांनी पध्दतशीरपणे कोटयावधीचा ऐवज या कारवाईत मिळविला.या कारवाईतील वाहने ही या परिसरातील बेरोजगार तरुणांनी कर्ज काढून घेतली पण ही वाहने जप्त झाल्यामुळे वॅका व फायनान्स कंपन्याचे प्रतिनिधी आता मार्च एंडच्या वसुलीकडे फिरु लागले पोलीस कारवाई व बॅक प्रतिनिधी यांच्यामुळे गाव सोडण्याची वेळ आली भिमा नदीच्या पात्रातील वाळू सांगली  कोल्हापूरला जात असताना या बालाजीनगर उमदी जत, मंगळवेढा, सांगोला, कवठेमहांकाळ, मिरज, जयसिंगपूर या भागातील पोलीस,महसूल,उपप्रादेशीक परिवहन विभागाच्या अधिकाय्राची मनधरणी करताना नाकी नऊ येत आहे.

एखादा सामान्य इसम देखील मध्यरात्री वाळूची वाहने अडवून पैसे करणे न दिल्यास कारवाईसाठी धमकावणे असे प्रकार होतात कारवाईपेक्षा ठराविक रक्कम देवून पुढे गेलेले बरे अशी भावना वाहनचालकांची होती. कमी दरात घेतलेली वाळू दुप्पट दराने विकावी लागते सहाजीकच याचा अर्थपुर्ण वाटीघाटीमुळे बांधकाम करण्याय्रा सर्वसामान्य नागरिकावर याचा भार पडत आहे,त्यामुळे या भागात घराचे बांधकाम परवडणारे नाही,तालुक्यात प्रधानमंत्री आवास घरकुल योजना व रमाई घरकुल योजना या योजनेतील दोन हजारापेक्षा अधिक घराचे बांधकाम अंतीम टप्यात आले असून केवळ वाळू अभावी बांधकाम बंद करण्याची वेळ आली एका बाजूला मार्च अखेर उदिष्ठ पुर्ण करण्यासाठी प्रशासन लाभार्थ्याच्या मागे लागले तर दुसय्रा बाजुला वाळू उपशाला बंदी यामुळे तोंड दाबून बुक्याचा मार खाण्याची वेळ घरकुल लाभार्थ्यावर आली.

सोशल मिडीयावर पोस्ट 

मंगळवेढयातून सांगली कोल्हापूर या भागात वाळू वाहतूक करणाय्रा वाहनाधारकाने मंगळवेढयापासून ते कोल्हापूर पर्यत तीन खात्याला किती रुपयापर्यत हप्ता दयावा लागतो यांचे निवेदन सोशलमिडीयावर टाकून या व्यावसायातील खाबूगिरीवर प्रकाश टाकला पण लक्षात कोण घेतो असा प्रकार या व्यावसायात आहे. शासकीय योजनेतील प्रत्येक तालुक्यातील कामासाठी त्या-त्या कार्यालयाच्या मागणीनुसार जिल्हाधिकाय्रानी वाळू उपशाला काही दिवसासाठी परवानगी द्यावी जेणेकरून मार्च अखेर असलेले उदिष्ट पुर्ण होईल