सोलापूर : महानगरपालिकेच्या आर्थिक स्थिरतेसाठी तसेच असलेले दायित्व कमी करताना कोणतेही करवाढ व दरवाढ न करता महापालिकचे अंदाजपत्रक मांडण्यात आले. मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा विविध कराच्या महसूली उत्पन्नात १९२ कोटींची कपात यामध्ये दाखविण्यात आली आहे.

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता जमा बाजूचे बजेट १ हजार ७५ कोटींचे तर उत्पन्न बाजूचे ६७७ कोटींचे वास्तववादी अंदाजपत्रक सादर झाले. तर यापूर्वी मंजूर झालेल्या भांडवली मूल्यवर्धित पाच टक्के वाढीव कराची अमंलबजावणी येत्या नव्या आर्थिक वर्षापासून म्हणजे एप्रिल महिन्यापासून लागू होणार आहे. महापालिका आयुक्त शीतल तेली-उगले यांनी ही माहिती दिली.

महापालिका आयुक्त कार्यालयात सोमवारी लेखापाल विभागाकडून प्रशासनाचे अंदाजपत्रक उपायुक्त विद्या पोळ यांनी आयुक्त तेली-उगले यांच्याकडे सादर केले. दरवर्षी प्रशासन हे स्थायी सभागृहाकडे अंदाजपत्रक सादर करते. यावर स्थायी समितीच मंजूरी होऊन अंतीम मंजूरीसाठी हे अंदाजपत्रक महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेकडे जाते. तिथे बजेटला अंतिम मान्यता देण्यात येते.

दरम्यान यंदा सदस्य अस्तित्वात नसल्याने प्रशासक म्हणून आयुक्त तेली-उगले यांच्याकडून अंदाजपत्रकाला मंजूरी मिळणार आहे. तत्कालीन आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता केलेले अंदाजपत्रक हे ७४४ कोटींचे होते.

यंदाचे २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक उत्पन्न बाजूवरुन ६७७ कोटी २७ लाखांचे आहे. विशेषत्व, यंदाच्या अंदाजपत्रकात प्रामुख्याने कर आकारणी व वसुली विभागातील फुगीर आकड्यांवर नियंत्रण आणण्याचा मुख्यत्वे बदल झाला असून गतवर्षीच्या तुलनेत करामधील महसूली उत्पन्न २३५ कोटीवरून ९७ कोटीची कपात करीत १३८ कोटीवर ते आणले आहे.

महापालिका गाळ्यांचा भाडेसंदर्भात शासनाकडून अद्याप निर्णय न झाल्याने भाडे उत्पन्नामध्ये १५ कोटींने कपात दाखविली आहे. महापालिकेकडे इतर नवे उत्पन्नाचे सोर्स नसल्याने त्याचाही बोजा १५ लाखाने कमी केला आहे.

पाणीपुरवठ्यातून मिळणारा महसूल २९ कोटीने तर जमा होणारी भांडवली रक्कमही पावणे नऊ कोटीने कपात करीत दरवर्षी अंदाजपत्रकातील फुगीर २२२ कोटींच्या आकडा यंदाच्या अंदाजपत्रकात कमी झाला आहे. पालिकेच्या जागेवरील होर्डिंग, जागेतून मिळणारे भाडे यामधून सव्वातीन कोटींचे महसूल वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवून आणि शासनाकडून मिळणाऱ्या महसूली अनुदानात साडेएकोणवीस कोटींची निश्चित वाढ करत २९ कोटींची भर अंदाजपत्रकात घालण्यात आली आहे.

सुविधा पुरविण्याचा नाही ठोस निर्णय

उल्लेखनीय बाब म्हणजे कोणत्याही प्रकारचे आकडे न फुगीवता नव्या महसूली उत्पन्नावर न भर देता महापालिकेच्या मागील व चालू थकबाकीवर लक्ष केंद्रीत करून फुगीर आकडेवारींवर नियंत्रण आणित महापालिकेची आर्थिक बाजू सक्षम करणारे वास्तववादी बजेट मांडले असल्याचा दावा महापालिका प्रशासनाच्यावतीने आयुक्त तेली-उगले यांनी केला आहे.

असे असले तरी अप्रत्यक्षपणे पाच टक्के करवाढीचा बोजा हा नागरिकांवर पडणार आहे. कोणतीही करवाढ व दरवाढ नसलेले हे बजेट असल्याचे प्रशासन सांगत असले, तरी प्रत्यक्षात सोलापूकरांना देण्यात येणाऱ्या सुविधांबाबतही ठोस निर्णय यंदाच्या या अंदाजपत्रकात दिसून आलेला नाही अशा प्रतिक्रिया जाणकारांमधून व्यक्त करण्यात आल्या आहेत.

आता ‘बिल्टअप’ एरियानुसारस आकारणी

यापूर्वी महापालिकेकडून बांधकामाच्या कार्पेट एरियावर कर आकारणी होती. त्यामध्ये जसे की जिना, शौचालय आदींवर कर नव्हता. नव्या भांडवली मूल्यावर आधारित कर आकारणीनुसार बांधकामाच्या एकूण बिल्टअप एरियावर आकारणी होणार असून यामध्ये जिना, शौचालय यांच्यावरही कर लागू होणार आहे. तसेच शहरातील सुपर टॅक्सवर कोणताच निर्णय घेण्यात आला नाही. यापूर्वी शासनाच्या आदेशानुसार सर्वप्रकारची सूट कायम ठेवण्यात आली आहे.

प्राथमिक परवानगीसाठी मोजणी अट शिथिल

गेल्या दोन वर्षांपासून गुंठेवारी आणि प्राथमिक लेआऊटला मोजणी शिटची अट कायम करण्यात आली. या अटीमुळे महापालिकेचे वर्षाकाठी तब्बल २० कोटींचे महसूल बुडाले. बांधकाम विभागाचे उत्तपन्न वाढविण्यासाठी प्राथमिक बांधकाम परवानगीसाठीची मोजणीची अट शिथिल करण्यात आली.

भांडवली, देखभाल दुरुस्तीत ४० कोटींची कपात

गतवर्षी भांडवली खर्चासाठी १०३ कोटी आणि देशभाल दुरुस्तीवर ७८ कोटी निधीची तरतूद करण्यात आली होती. यंदा यामध्ये कपात करून भांडवली खर्च ७० कोटीवर तर देखभाल व दुरुस्तीवर ६८ कोटीवर आणण्यात आली आहे.

वार्ड विकास निधीसाठी ११ कोटींची तरतूद

निवडणुकीनंतर सभागृहात नव्याने येणाऱ्या सदस्यांसाठी ११ कोटी ३८ लाख रुपयांची वार्डवाईज निधीची तरतूद अंदाजपत्रकात करण्यात आली आहे. सभागृहात ११३ सदस्य गृहीत धरून समसमान निधी देण्याचे ठरविल्यास प्रत्येक नगरसेवकाच्या वाट्याला १० लाख रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

२० योजनांपोटी ठेवले ३२४ कोटी

केंद्र व राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या योजनेतून शहरात २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात तब्बल २० मुख्य प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत. त्यासाठी महापालिकेच्या हिस्स्याची देयकाची रक्कम ही ३२४ कोटी ९४ लाख इतकी आहे. यामध्ये उजनी ते सोलापूर समांतर जलवाहिनी, शहरातील दोन उड्डाणपूल भूसंपादन,

अमृत योजना, चौदा व पंधराव्या वित्त आयोगातील कामे, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरिक वस्त्यांमधील विकास कामे, राष्ट्रीय स्वच्छ वायू कार्यक्रम अनुदान, रमाई आवास योजना, सर्वसाधारण रस्ते अनुदान, नगरोत्तथान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना अशा २० योजनांचा समावेश आहे.

वेतन अन्‌ भत्त्यासाठी ३१२ कोटी

महापालिका प्रशासनाने २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षासाठी मांडलेल्या अंदाजपत्रकात तब्बल ३१२ कोटी रुपये हे वेतन, भत्ते, निवृत्ती वेतन, कुटुंब वेतनावर खर्ची पडणार आहेत. हा खर्च एकूण बजेटच्या ४७ टक्के इतकी आहे.

तर नागरी सुविधांमध्ये पाणीपुरवठ्यावर ८३ कोटी, देखभाल दुरुस्तीवर ६८ कोटी, निवडणुकीचे कार्यक्रम व इतर योजनांवरील खर्च ४६ कोटी आणि भांडवली खर्चावर ७० टक्के हा खर्च मोठा आहे.