सोलापूर : राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्‍या जमाती प्रवर्गातील कुटुंबाचे राहणीमान उंचावणे, त्यांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढून त्यांना स्थिरता प्राप्त करुन देण्याच्या उद्देशाने ग्रामीण भागातील विमुक्त जाती, भटक्‍या जमाती प्रवर्गातील घटकांसाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना सुरु केली. मार्चएण्डपर्यंत 10 कोटींचा निधी खर्च करण्याच्या उद्देशाने समाज कल्याण विभागातर्फे अर्ज मागविण्यात आले. परंतु, सहायक आयुक्‍तांनी 31 जानेवारीची मुदत घालून दिल्याने तब्बल 24 हजार लाभार्थी योजनेपासून दूर राहिले आहेत. 

हेही नक्‍की वाचा : परीक्षा विभागाच्या गैरप्रकाराची चौकशी लांबणीवर...'या' विद्यापीठाकडून विलंब 

वसाहत योजनेसाठी पात्र ठरलेल्या कुटुंबांना प्रत्येकी पाच गुंठे जमीन उपलब्ध करुन देवून त्यावर त्यांना 269 चौ. फूटाची घरे बांधून देणे व उर्वरित जागेवर लाभार्थी कुटुंबांना विविध शासकीय योजनांद्वारे स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. त्यासाठी राज्यातील ग्रामीण भागातील एकूण 33 जिल्ह्यांमध्ये विमुक्त जाती व भटक्‍या जमाती प्रवर्गाची जास्त लोकसंख्या असलेल्या राज्यातील 99 गावांची निवड करावी, त्या गावांतील एकूण 20 कुटुंबांची निवड करावी, असे शासनाचे निर्देश आहेत. मात्र, अधिकाऱ्यांच्या उदासिनतेमुळे अनेक लाभार्थ्यांना योजनेची माहितीच नसून अधिकारी रिक्‍त पदांचे कारण पुढे करु लागले आहेत. राज्यात विमुक्‍त जाती, भटक्‍या जमाती प्रवर्गात कोट्यवधी बेघर असतानाही यंदा केवळ अमरावती जिल्ह्यातून 345 घरांचा तर लातूर जिल्ह्यातून एक हजार 520 घरांचा आणि वर्ध्यातून 40 घरांच्या दोन वसाहतींचा प्रस्ताव शासनाकडे प्राप्त झाला आहे. 

हेही नक्‍की वाचा : दोन लाखांवरील कर्जदारांसाठी मोठी बातमी...नक्‍की वाचा 

सहायक आयुक्‍तांना मागितला खुलासा 
राज्यातील विमुक्‍त जाती, भटक्‍या जमाती प्रवार्गातील बेघरांना हक्‍काचा निवारा देण्याच्या हेतूने राज्य सरकारने यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजना ुसरु केली. त्याअंतर्गत राज्यातील पात्र लाभार्थी संबंधित जिल्ह्यातील गटविकास अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून समाज कल्याण विभागाकडे अर्ज करु शकतो. त्यासाठी कोणत्याही प्रकारची मुदत शासनाने घालून दिलेली नाही. तरीही सोलापूरचे सहायक समाज कल्याण अधिकारी कैलास आढे यांनी 31 जानेवारीची मुदत घालून गटविकास अधिकाऱ्यांना पत्र दिले. मुदतीनंतर आलेल्या प्रस्तावांचा विचार केला जाणार नसल्याचेही त्या पत्रात नमूद केल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सुमारे दोन हजार लाभार्थी योजनेपासून वंचित राहिल्याने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी खुलासा मागितला आहे. यासंदर्भात सहायक आयुक्‍तांशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.