सोलापूर : महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील 35 लाख शेतकऱ्यांचे दोन लाखांपर्यंतचे माफ करुन त्यांच्यासाठी 22 हजार कोटी रुपये दिले. तर दोन लाखांवरील पीक कर्ज असलेल्यांनाही दोन लाखांचा लाभ जाहीर करण्यात आला. मात्र, शेती तारण ठेवून मध्यम व दिर्घ मुदतीचे कर्ज घेतलेल्या तब्बल 39 लाख शेतकऱ्यांसाठी सरकारने काहीच घोषणा केली नाही. आता 1 एप्रिलपासून जिल्हा बॅंकांसह राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी सक्‍तीच्या वसुलीचे नियोजन केल्याने या शेतकऱ्यांना चिंता वाढली आहे. 

हेही नक्‍की वाचा : बळीराजा हताश ! अवकाळी नुकसानीचे पंचनामेच नाहीत 

राज्यात एकूण एक कोटी 53 लाख शेतकरी खातेदार असून त्यापैकी तब्बल एक कोटी 35 लाख शेतकऱ्यांकडे बॅंकांची येणेबाकी आहे. त्यामध्ये नियमित परतफेड करणाऱ्यांचाही समावेश आहे. मात्र, त्यापैकी एक कोटी आठ लाख शेतकरी कोणत्या ना कोणत्या बॅंकांचे थकबाकीदार असल्याची माहिती राज्यस्तरीय बॅंकर्स कमिटीने सहकार विभागाला दिली. दरम्यान, फडणवीस सरकारने सर्वच प्रकारच्या शेतकऱ्यांसाठी दिड लाखांची कर्जमाफी दिली होती. त्यापैकी दिड लाखांपर्यंत कर्ज असलेल्यांची खाती नियमित झाली. त्यानंतर बहूतांश शेतकऱ्यांनी पुन्हा बॅंकांकडून कर्ज घेतले आणि विधानसभा निवडणुकीवेळी संपूर्ण कर्जमाफीच्या आशेने पुन्हा भरलेच नाही. तर दिड लाखांवरील बहूतांश शेतकऱ्यांनी एकरकमी परतफेड योजेनपासून (ओटीएस) चार हात दूर राहणेच पसंत केले होते. आता ठाकरे सरकारने दोन लाखांची कर्जमाफी दिली, परंतु त्यामध्ये केवळ पीक कर्जदारांचाच समावेश केला. मात्र, शेती तारण ठेवून दोन लाखांहून अधिक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या राज्यात मोठी असून त्यांना नव्या सरकारकडून निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. 

हेही नक्‍की वाचा : बायोमेट्रिक हजेरी बंद ! विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे विद्यापीठांना पत्र 

1 एप्रिलपासून थकीत कर्जाच्या वसुलीचे नियोजन 
तत्कालीन सरकारच्या तुलनेत या सरकारने शेतकऱ्यांना अतिशय सुटसुटीत व तत्काळ कर्जमाफीचा लाभ दिला. पुणे जिल्हा बॅंकेच्या सव्वालाखांहून अधिक थकबाकीदार शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होईल. ज्यांची कर्जमाफी झाली नाही, अशा शेतकऱ्यांकडील थकबाकी मार्चएण्डनंतर 101 अंतर्गत नोटीस देऊन करण्याचे नियोजन आहे. 
- रमेश थोरात, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक 

हेही नक्‍की वाचा : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ! शासकीय लाभासाठी राष्ट्रीयीकृत बॅंकांची सक्‍ती 

मध्यम, दिर्घ मुदतीच्या थकबाकीदारांची यादी 
राज्यातील बळीराजाला चिंतामुक्‍त करु असे आश्‍वासित करणाऱ्या ठाकरे सरकारच्या मागील साडेतीन महिन्यांत दोन हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन विभागाने दिली. बळीराजाचे अवकाळी नुकसानीची मदत, एकरकमी एफआरपी, हमीभाव असे प्रश्‍न कायम आहेत. दरम्यान, ज्यांची कर्जमाफी झालेली नाही, अशा शेतकऱ्यांकडील थकबाकीची वसुली मार्चएण्डनंतर सुरु केली जाणार असून त्यांची यादी तयार करण्याचे काम युध्दपातळीवर सुरु असल्याचे बॅंकांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.