सोलापूर ः राज्यातील अडीच हजार प्राथमिक व माध्यमिक शाळा व दीड हजार वर्गतुकड्यावर जवळपास 40 हजार शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांना वाढीव 20 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला होता. मात्र, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने त्या शिक्षकांना वाटाण्याच्या अक्षता दिल्या आहेत. फडणवीस सरकारने घेतलेल्या वाढीव 20 टक्के अनुदानाची अंमलबजावणी करण्याकडे या सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. 

हेही वाचा ः सत्ता गेल्यानंतर यांचे पहिलेच आंदोलन 

फडणवीस सरकारच्या काळात 20 टक्के अनुदानासाठी पात्र केलेल्या व प्रत्यक्ष अनुदान घेत असलेल्या राज्यातील सुमारे अडीच हजार माध्यमिक-शाळा व 1530 वर्ग तुकड्यांना फडणवीस सरकारने 19 सप्टेंबरच्या निर्णयान्वये एप्रिल 2019 पासून वाढीव 20 टक्के अनुदान मंजूर केले होते. प्रत्यक्ष अनुदान वितरणासाठी हिवाळी अधिवेशनात आर्थिक मंजुरी घ्यावी, अशी तरतूद शासन निर्णयात केली होती. परंतु, नव्या सरकारच्या काळात हिवाळी अधिवेशन झाले. आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनही सुरु आहे. मात्र, अद्यापही 200 कोटी 96 लाख रुपयांच्या मागणीची तरतूद प्रस्तावित केली नाही. त्यामुळे गेल्या 19 वर्षापासून विनावेतन काम करणाऱ्या राज्यातील जवळपास 40 हजार शिक्षकांना याचा फटका बसणार आहे. शासनाच्या या धोरणाचा शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी निषेध केला आहे. 

हेही वाचा ः 75 वर्षाच्या आजीची कविता ऐकाच 

राज्यातील खासगी मराठी माध्यमाच्या विना अनुदानित शाळांना राज्य शासनाने गेल्या 19 वर्षापासून अनुदान देण्याबाबत चालढकल केली आहे. शासन अनुदानाबाबत वेगवेगळे शासन निर्णय काढत आहे. परंतु, प्रत्यक्षात त्या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नाही. त्यातच अनुदानित शाळांसाठी वेगळे निकष आणि विना अनुदानित शाळांसाठी जटिल निकष लावत आहे. त्यामुळे मराठी माध्यमाच्या शाळेतील शिक्षक पगाराविना मेटाकुटीला आले आहेत. शासनाच्या या धोरणाचा फटका त्या शाळेवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना बसत आहे. बऱ्याच कर्मचाऱ्यांवर विनावेतन निवृत्त होण्याची वेळ आली आहे. विविध प्रकारची आंदोलने करून पदरात काहीच पडत नसल्याने रयत क्रांती शिक्षक संघटनेचे राज्याध्यक्ष गजानन खैरे यांनी देहत्याग करण्याचे ठरवले आहे. त्याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्र्याच्या सचिवांना निवेदन दिले आहे. त्यात त्यांनी शासन निर्णयाप्रमाणे शाळांना चालू अधिवेशनात अनुदानाच्या प्रचलित नियमाप्रमाणे 20-40-60-80-100 टक्के सूत्राप्रमाणे अनुदान मिळावे व त्याची तरतूद याच अधिवेशनात करावी असे म्हटले आहे. तसे न केल्यास देहत्याग करणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या पश्‍चात त्यांच्या कुटुंबाची जबाबदारी राज्यातील शिक्षक व पदवीधर आमदारांची असल्याचेही खैरे यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.