सोलापूर : जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या दोन हजार ७९५ शाळांपैकी जवळपास सहाशेहून अधिक शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्येच्या तुलनेत शिक्षक नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. सध्या समाजशास्त्राचे २०८ तर विज्ञान विषयाच्या ३५४ शिक्षकांचा प्रश्न प्रलंबित आहे. ते उपशिक्षक आहेत की विषय शिक्षक, याचा निर्णय अद्याप जिल्हा प्रशासनाला घेता आलेला नाही.

कोरोनाच्या काळातील पारावरील शाळा, गृहभेटी अशा उपक्रमांमुळे पहिल्यांदाच जिल्हा परिषद शाळांची पटसंख्या दहा हजारांनी वाढली होती. पण, पुन्हा पालकांनी जिल्हा परिषद शाळांच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत मुलांना इंग्रजी व सेमी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्येच प्रवेश घेणे पसंत केल्याची स्थिती आहे.

स्पर्धेच्या काळात मुलांना इंग्रजी, विज्ञान यायला हवे, अशी पालकांची अपेक्षा आहे. पण, जिल्हा परिषदेच्या बहुतेक शाळांमध्ये विषय शिक्षकच नाहीत. त्यामुळे यंदा पुन्हा एकदा जिल्हा परिषद शाळांची पटसंख्या कमी झाली असून ते आगामी काळात स्पष्ट होईलच. दरम्यान, जिल्हा परिषद शाळांमधील ३५४ विज्ञान शिक्षक आणि २०८ समाजशास्त्र शिक्षकांचा पेच निर्माण झाला असून त्यांचा तिढा सुटलेला नाही.

समाजशास्त्राचे शिक्षक सध्या अतिरिक्त आहेत. दुसरीकडे शालेय शिक्षण विभागाच्या नव्या आदेशामुळे बारावी विज्ञान शाखेच्या शिक्षकांना दिलेली विषय शिक्षकपदी नेमणूक आता वादात अडकली आहे. अशा परिस्थितीत अनेक शाळांनी तथा गावकऱ्यांनी पुरेशा शिक्षकांची मागणी करूनही त्याठिकाणी शिक्षक मिळत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे.

शिक्षक भरतीला ‘संचमान्यते’चा खोडा

राज्यातील ६५ हजार जिल्हा परिषद शाळांमध्ये जवळपास ३२ हजार शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. पहिल्या टप्प्यात त्यातील ५० टक्के पदे भरली जाणार आहेत. त्याची घोषणा मागील नागपूर अधिवेशनात झाली, पण अजून भरती कागदावरच आहे. आता विद्यार्थ्यांच्या आधार क्रमांकावरून संचमान्यता आणि त्यानंतर शिक्षकांची रिक्तपदे, अतिरिक्त किती, त्यांचे समायोजन आणि शेवटी शिक्षक भरती असे टप्पे आहेत. अद्याप राज्यभरात सर्वत्र संचमान्यता सुरु झालेली नाही. त्यामुळे या शैक्षणिक वर्षात तरी शिक्षक भरती होईल का, असा प्रश्न ‘टेट’ उत्तीर्ण उमेदवारांसमोर आहे.

एकाच गणवेशावर महिना संपला

१५ जूनपासून शाळा सुरु झाल्या असून यंदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना व सर्व मुलींना एकच गणवेश देण्यात आला आहे. आता जून संपला, तरीसुद्धा दुसऱ्या गणवेशाबद्दल शालेय शिक्षण विभाग काहीच बोलत नाही. राज्य सरकारकडून सर्वच मुलांना सारखा गणवेश मिळेल, अशी घोषणा झाली, पण तो गणवेश कधी मिळणार याची तारीख ठरलेली नाही. त्यामुळे गोरगरीब विद्यार्थ्यांना एकाच गणवेशावर शाळेत जावे लागत आहे.