सांगोला (जि. सोलापूर) : सांगोला तालुक्‍यातील 61 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीचा सत्तासंघर्ष सुरु झाला आहे. राज्य पातळीवर झालेल्या नवीन समीकरणामुळे तालुक्‍यातील ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत युतीबाबत काय होणार? याकडे गाव पुढाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. नुकतीच राज्य शासनाने जनतेतून थेट सरपंच निवड रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने याचा परिणामही या निवडणुकीमध्ये दिसणार आहे. 

हेही वाचा - बळीराजासाठी गुड न्यूज : कर्जमाफीची पहिली यादी 15 फेब्रुवारीला...पण 

तालुक्‍यातील 61 ग्रामपंचायतीच्या रणधुमाळीचे वारे गावपातळीवर जोरदार वाहू लागल्याचे चित्र दिसत आहे. जनतेतून थेट सरपंच निवड रद्द केल्यामुळे महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवसेना यांच्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण झाल्याची चर्चा सुरू आहे. मात्र या निर्णयाचा फटका कोणाला बसणार, फायदा कोणाला होणार हे निवडणुकीनंतरच समजणार आहे. जुलै 2020 ते डिसेंबर 2020 या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या सांगोला तालुक्‍यातील 61 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीची तयारी सुरू झाली आहे. 

हेही वाचा - पंचनामा सुरू असतानाच धक्का देऊन टीपर पळवला 

4 फेब्रुवारी रोजी ग्रामसभा घेऊन आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर गाव पातळीवरील विविध राजकीय पक्षांचे नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते तयारीला लागले आहेत. 7 फेब्रुवारी रोजी प्रभाग रचनेला व्यापक प्रसिद्धी दिली जाणार आहे. 14 फेब्रुवारी रोजी प्राप्त प्रारूप प्रभाग रचनेवर हरकती, 20 फेब्रुवारी रोजी सर्व हरकती व सूचना सुनावणीसाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे सादर करणे, शनिवार 29 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सर्व सूचनांवर उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे सुनावणी घेण्यात येणार आहे. बुधवार 11 मार्च रोजी सुनावणीनंतर अभिप्रायासह अंतिम निर्णयासाठीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करणे, मंगळवार 17 मार्च रोजी उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडून प्राप्त झालेले प्रस्ताव तपासून जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रभाग रचना व आरक्षणाला अंतिम मान्यता, 21 मार्च रोजी अंतिम प्रभाग रचननेला प्रसिद्धी देण्यात येणार आहे. 

हेही वाचा - या दूध संघाने शेतकऱ्यांचे थकविले कोट्यवधी रूपये 

सांगोला तालुक्‍यात गेल्या तीन महिन्यापासून प्रशासकीय पातळीवर ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. त्यानुसार वार्ड रचना, आरक्षण, सदस्य संख्या निश्‍चित करण्यात येणार आहे. आरक्षण सोडतीनंतर राजकीय समीकरणे बदलली जाणार आहेत. त्यात सत्ताधारी आणि विरोधकांचे पारडे जड होताना दिसत आहे. थेट सरपंच निवडणूक पद्धत रद्द केल्यामुळे स्थानिक नेत्यांना कमालीचे महत्त्व आले आहे. तत्कालीन भाजप सरकारने 2017 साली जनतेतून सरपंच निवड सुरू केली. याचा फायदा घेत भाजपने गावपातळीवर जोरदार मुसंडी मारली. मात्र महाविकास आघाडीने भाजप सरकारचा हा निर्णय रद्द केला आहे. महाविकास आघाडीने सरपंच निवड ही निवडूण आलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांमधून होणार असल्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे स्थानिक नेत्यांचा चांगलाच भाव वधारला आहे. जनतेतून सरपंच निवडीमुळे निवडून आलेल्या सरपंचाकडून स्थानिक नेत्यांमध्ये समन्वय साधला जात नव्हता. तसेच काही ठिकाणी सरपंच एका गटाचा तर बहुमत दुसऱ्या गटाचे वेगळी परिस्थिती ग्रामपंचायतीमध्ये पहावयास मिळाली होती.