सोलापूर : जिल्ह्यातील दोन लाख नऊ हजार 58 बाधित शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून अतिवृष्टीच्या भरपाईपोटी 250 कोटी 71 लाख 82 हजार रुपयांची मदत मिळाली. त्यातील 180 कोटी 69 लाख 16 हजार रुपयांचे वाटप पूर्ण झाले आहे. दीड महिन्यानंतरही दक्षिण सोलापूर, पंढरपूर, सांगोला व माळशिरस तालुक्‍यातील बाधितांना अजूनही मदतीची रक्‍कम मिळालेली नाही. त्यामुळे ही रक्‍कम मार्चएण्डच्या पार्श्‍वभूमीवर शासनजमा होण्याची शक्‍यता आहे.

वाटप अन्‌ शिल्लक रकमेची स्थिती 
तालुका         बाधित शेतकरी  प्राप्त रक्‍कम     शिल्लक रक्‍कम 
उ.सोलापूर     7,522              10.15 कोटी     3,47,39,000 
बार्शी             26,147           40.48 कोटी      9,37,55,000 
द.सोलापूर     7,537             12.86 कोटी       6,19,08000 
अक्‍कलकोट   21,824            22.77 कोटी     4,90,67,000 
माढा             25,259            27.49 कोटी      5,71,15,000 
करमाळा        26,754           9.81 कोटी          000000 
पंढरपूर          17,654           48.96 कोटी      20,35,81000 
मोहोळ           21,621          17.30 कोटी       22,91,000 
मंगळवेढा       42,202           20.36 कोटी      26,90,000 
सांगोला          5,630             28.63 कोटी     13,69,20,000 
माळशिरस      6,908            11.90 कोटी       5,81,99,000 

परतीच्या पावसाने बळीराजाच्या हातातोंडाशी आलेला घास पळविला. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने दोन टप्प्यात बाधितांना मदत दिली. नुकसान होऊन दीड महिन्यांहून अधिक काळ लोटला, तरीही बळीराजाला मदतीची रक्‍कम मिळू शकलेली नाही. मार्चएण्डच्या अनुषंगाने मदत व पुनर्वसन विभागाने वाटपाची माहिती मागविली आहे. नुकसानग्रस्तांना तत्काळ मदत वितरीत करावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी यापूर्वीच दिल्या आहेत. मात्र, 250 कोटींपैकी 70 कोटी रुपये अजूनही तहसिलदारांच्याच खात्यात पडून आहेत. हात उसने पैसे घेऊन अथवा व्याजाने पैसे काढून मशागत करु लागले आहेत. तरीही प्रशासनाकडून अतिवृष्टीच्या मदतीचे पैसे मिळत नसल्याचे चित्र आहे. करमाळा तालुक्‍यातील 26 हजार 754 शेतकऱ्यांना संपूर्ण रक्‍कम वाटप करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर सरपंच निवडीच्या कार्यक्रमात व्यस्त अधिकाऱ्यांनी आगामी काही दिवसांत मदतीची रक्‍कम वितरीत करणे अपेक्षित आहे. अन्यथा मार्चएण्डच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने आता सर्वच विभागाकडील अखर्चित निधीचा आढावा घ्यायला सुरवात केली आहे. मुदतीत रक्‍कम वितरीत न केल्यास ही रक्‍कम शासनजमा होईल, अशी भिती व्यक्‍त केली जात आहे. आता नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना वेळेत मदत मिळावी म्हणून जिल्हाधिकारी संबंधित अधिकाऱ्यांना काय आदेश देतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.