सोलापूर : शहर-ग्रामीणमधील तब्बल तीन हजार ५६१ जण मागील अडीच वर्षांत (२०२० ते मार्च २०२२ पर्यंत) त्यांच्या राहत्या घरातून पसार झाले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे त्यात दोन हजार ३४२ मुली व महिलांचा समावेश आहे. त्यातील ७८६ मुली व महिला आणि ६९४ तरूण व पुरूष अजूनपर्यंत सापडलेले नाहीत. दोन-अडीच वर्षांनंतरही बेपत्ता असलेल्या महिला, मुली, तरूणांचे पुढे काय झाले, याचा शोध लागणे खूप गरजेचे आहे.

बालविवाहाची संख्या वाढत असतानाच घरातून अल्पवयात किंवा १८ वर्षांवरील मुली, तरूण, महिला, पुरुष बेपत्ता होण्याचे प्रकारही वाढल्याचे वास्तव पोलिसांकडील आकडेवारीतून समोर आले आहे. कोरोना काळात हातावरील पोट असलेल्या कुटुंबातील पालक मिळेल त्या ठिकाणी काम करीत होते. मोबाईल, टीव्हीमुळे अभ्यासाकडे दुर्लक्ष होते म्हणून मुलांना त्यांनी आतापर्यंत चार हात लांबच ठेवले होते. पण, काळात शाळा बंद राहिल्याने ऑनलाईन शिक्षणासाठी त्या पालकांना आपल्या मुलांसाठी नवीन मोबाईल घेऊन द्यावे लागले. अनेकांनी त्याचा अभ्यासासाठी वापर केला, तर काहींनी त्याचा गैरफायदाही उठविला. काही तरूण-तरूणी, अल्पवयीन मुली घरातील कोणालाच काहीही न सांगता पळून गेले. पुरोगामी महाराष्ट्रात असे प्रकार वाढत असून ऑक्टोबर २०२१ ते मार्च २०२२ पर्यंत सोलापूर ग्रामीणमधील तब्बल ११० मुली बेपत्ता झाल्या. तर याच काळात १९ मुले घरातून पळून गेली. त्यातील ५६ मुली अजूनपर्यंत पोलिसांच्या हाती लागलेल्या नाहीत. दुसरीकडे दोन-अडीच वर्षांत शहरातील साडेसहाशेहून अधिक जण बेपत्ता झाले आहेत. कोणीतरी फूस लावून किंवा अमिष दाखवून पळवून नेल्याच्या फिर्यादी पालकांनी संबंधित पोलिस ठाण्यात नोंदविल्या. त्यातील बऱ्याच मुला-मुलींना व महिलांना पोलिसांनी शोधून त्यांच्या घरी सुखरूप पाठविले. पण, न सापडलेल्या मुला-मुलींचे काय, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होऊ लागला आहे.

बेपत्ता झालेल्यांची स्थिती (२०२० ते मार्च २०२२)
अल्पवयीन मुली
५०९
१८ वर्षांवरील महिला
१,८२३
बेपत्ता मुले व पुरूष
१,२२९
एकूण बेपत्ता
३,५६१
न सापडलेले
१,४८०

सरपंच, ग्रामसेवकांवर
बालविवाह थांबविण्याची जबाबदारी
बालविवाह ही अनिष्ठ प्रथा आता पुन्हा डोके वर काढत आहे. ही प्रथा बंद करण्याची जबाबदारी आता ग्रामसेवक व सरपंचावर असणार आहे. एखाद्या गावात बालविवाह झाल्यास त्यासाठी त्या दोघांनाही जबाबदार धरून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होणार आहे. तसा प्रस्ताव महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविला आहे. त्यावर अजून निर्णय झालेला नाही. पण, आगामी काळात तसा बदल होऊ शकतो. त्यादृष्टीने महिला आयोगाचा पाठपुरावा सुरु आहे.