सोलापूर : जिल्ह्यातील एचआयव्हीबाधितांचे पुनर्वसन व्हावे. कोणत्याही दाखल्यासाठी त्यांना सरकारी कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागू नयेत, यासाठी एक खिडकी योजना उपक्रम राबविण्यात येत आहे. हा राज्यातील पहिलाच उपक्रम असेल. एचआयव्हीबाधितांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी तहसीलदार दर्जाच्या नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिली.

छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयात रूग्णालय आणि जिल्हा एड्‌स प्रतिबंध व नियंत्रण विभाग, वाय.आर. गायतोंडे सेंटर फॉर एड्‌स रिसर्च ॲन्ड एज्युकेशन, डॉ. वैशंपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय यांच्यावतीने आयोजित एक खिडकी योजनेचे उद्‌घाटन आणि एचआयव्हीबाधित बालकांना पोषण आहार वाटप कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. संजीव ठाकूर, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. प्रदीप ढेले, वायआरजीचे व्यवस्थापक वासुदेवन, औषध विभागप्रमुख डॉ. विठ्ठल धडके, डॉ. श्रीमती जयस्वाल, डॉ. अग्रजा वरेरकर आदींसह रूग्ण उपस्थित होते.

श्री. शंभरकर म्हणाले, एचआयव्हीबाधितांना आता दाखल्यासाठी हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत. एक खिडकी योजनेतून त्यांना सर्व प्रकारचे दाखले मिळण्यास मदत होणार आहे. केवळ त्यांनी आपली कागदपत्रे जमा करावीत. सामाजिक संस्था आणि जिल्हा एड्‌स प्रतिबंध व नियंत्रण विभागाद्वारे दाखल्याची प्रक्रिया पार पाडली जाईल. जिल्ह्यातील सर्व गरोदर मातांनी एचआयव्हीची चाचणी करून घ्यावी. पॉजिटिव्ह असाल तर घाबरून न जाता उपचार करून घ्यावेत. नियमित औषधोपचार आणि योग्य आहार घेतल्यास रूग्णांना काहीच त्रास होत नाही. अधिकाऱ्यांनी एचआयव्हीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रयत्न करावेत. एक खिडकी योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त नागरिकांनी घ्यावा. डॉ. ढेले म्हणाले, एक खिडकी योजनेतून एकाच ठिकाणी सर्व सुविधा, कागदपत्रे काढण्यासाठी मदत होणार आहे. मुलांच्या पोषण आहाराची सोय याठिकाणी करण्यात आली आहे.