सोलापूर : येथील एका मतिमंद मुलीवर दुष्कर्म केल्याप्रकरणी नरेश जनार्दन कोंडा (रा. सोलापूर) याला जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यू. एल. जोशी यांनी 12 वर्षांचा सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावली. पीडितेला एक लाख रुपयांची भरपाई देण्याचेही आदेश दिले.

घटनेची हकीकत अशी, पीडित मुलगी व आरोपी हे एकाच परिसरात राहतात. आरोपी नरेश याला पीडित मुलगी मतिमंद असल्याची माहिती होती. 20 जानेवारी 2021 रोजी ती मुलगी घराजवळील महापालिकेच्या सार्वजनिक शौचालयात गेली होती. त्यावेळी नरेश याने तिला ओढले आणि तिच्यावर जबरदस्तीने शरीरसंबंध ठेवले. तू जर तुझ्या आईला सांगितले तर तुला मारून टाकतो, अशी धमकी त्याने दिली. त्यानंतर नरेशविरुध्द सदर बझार पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला. त्याला पोलिसांनी अटक करून त्याच्याविरुध्द दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल केले. अवघ्या चार तारखांमध्ये खटल्याची सुनावणी होऊन सरकार पक्षाने सर्व पुरावे सादर केले. सरकार पक्षातर्फे जिल्हा सरकारी वकिल प्रदिपसिंग राजपूत यांनी 13 साक्षीदार तपासले. विविध पुरावे ऍड. राजपूत यांनी न्यायालयात सादर केले. मानसोपचार तज्ज्ञांनी मुलगी मतिमंद असल्याची साक्ष दिली. या प्रकरणात घेतलेले डी.एन.ए. सॅम्पलचा न्यायवैधक प्रयोगशाळेचा अहवाल हा पॉझिटिव्ह आला होता. त्यानुसार आरोपीविरुध्द बलात्काराचा गुन्हा सिध्द होत असल्याचा युक्‍तीवाद सरकारतर्फे ऍड. राजपूत यांनी केला. आरोपीतर्फे ऍड. दीपक सुरवसे, ऍड. दिलीप जगताप यांनी काम पाहिले. सहायक पोलिस आयुक्‍त डॉ. प्रीती टिपरे, पोलिस उपनिरीक्षक एन. एस. गंपले यांनी या प्रकरणाचा सखोल तपास केला. कोर्ट पैरवी म्हणून पोलिस हवालदार मल्लिकार्जुन कोटाणे यांची मदत झाली.

सरकारी वकिलांचा महत्वपूर्ण युक्‍तीवाद...
मतिमंद मुलगी व आरोपी हे दोघेही एकाच परिसरात राहतात. आरोपीला पीडित मुलगी मतिमंद असल्याची माहिती असतानाही त्याने तिच्या परिस्थितीचा गैरफायदा घेतला. तिच्यावर जबरदस्तीने अत्याचार केला आणि तिला जीवे ठार मारण्याची धमकी दिली. आरोपीने वारंवार धमकावून तिच्यावर शारीरिक अत्याचार केला, असा युक्‍तीवाद जिल्हा सरकारी वकिल प्रदिपसिंग राजपूत यांनी न्यायालयात केला. त्यांचा युक्‍तीवाद ग्राह्य धरून न्यायालयाने आरोपी नरेश कोंडा यास 12 वर्षांची सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावली. पाच हजारांचा दंड केला, दंडाची रक्‍कम न भरल्यास एक महिन्याच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. कलम 506 नुसार एक महिन्याचा कारावास व पाचशे रुपयांचा दंड आणि दंड न भरल्यास एक महिन्याचा कारावास, अशीही शिक्षा ठोठावली. तसेच पीडितेला एक लाख रुपयांची भरपाई देण्याचेही आदेश दिले.