सोलापूर : पीएम किसान सम्मान योजनेच्या (PM Kisan Samman Yojana) पात्र लाभार्थ्यांनी ई-केवायसी (e-KYC) करणे आवश्‍यक असून ई-केवायसी नसेल तर पुढचा म्हणजेच एप्रिलमध्ये मिळणारा दोन हजारांचा अकरावा हप्ता शेतकऱ्यांना मिळणार नाही. त्यासाठी 31 मार्चच्या आत सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी ई-केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन निवासी उपजिल्हाधिकारी शमा पवार (Shama Pawar) यांनी केले आहे. (After e-KYC farmers will get the eleventh installment of Prime Minister Kisan Samman Yojana)

शेतकऱ्यांच्या सन्मानार्थ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी (Lok Sabha elections) दरवर्षी तीन हप्त्यात सहा हजार रुपये देण्याची घोषणा केली होती. त्याची अंमलबजावणी नियमितपणे सुरू आहे. नुकताच 1 जानेवारी रोजी पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते दहाव्या हप्त्याचे वाटप करण्यात आले. देशभरातील लाखो शेतकऱ्यांना याचा लाभ देण्यात येत आहे. परंतु यात काही गैरप्रकार समोर येत असल्याने आता ई-केवायसी बंधनकारक करण्यात आले आहे. खरे तर दहावा हप्ता मिळण्यापूर्वीच याची चर्चा होती; परंतु यात सवलत देण्यात आली. मात्र, आता ई-केवायसीशिवाय अकरावा हप्ता मिळणार नाही, हे निश्‍चित झाले आहे.

जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांना ई-केवायसी करण्यासाठी स्वत:च्या मोबाईलवर ओटीपी किंवा सीएससी सेंटरवर बायोमेट्रिक हे पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. पीएम किसान App द्वारे (PM Kisan App) लाभार्थ्यांना स्वत: ई-केवायसी मोफत करता येईल. सीएससी केंद्रावर मात्र पंधरा रुपये शुल्क निश्‍चित करण्यात आले आहे. ई-केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी निवासी उपजिल्हाधिकारी पवार यांनी सर्व तहसीलदारांना सूचना दिल्या आहेत. कसल्याही परिस्थितीत विशेष जनजागृती मोहीम राबवून 31 मार्चच्या आत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे म्हटले आहे.

नियम स्पष्ट असतानाही अपात्रांनी घेतला लाभ

तळागाळातील शेतकऱ्याला पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ मिळावा, ही केंद्र सरकारची भूमिका होती. मात्र, आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना याचा लाभ घेता येणार नसल्याचे त्याचवेळी स्पष्ट करण्यात आले होते. असे असतानाही नियम डावलून योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांमध्ये अशाच शेतकऱ्यांची संख्या अधिक आहे. शिवाय अनधिकृतपणे योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची यादी, फोन नंबर हे ग्रामपंचायत (Gram Panchayat) कार्यालय येथे लावण्यात आले होते. एवढेच नाही तर त्यांनी लाभ घेतलेली रक्कम महसूल आणि कृषी विभागाच्या (Revenue and Agriculture Department) अधिकाऱ्यांकडे जमा करण्याचे आदेशही देण्यात आले होते. त्यानुसार अनेक अपात्र शेतकऱ्यांनी पैसे परत केले आहेत. त्यांना आता दहाव्या हप्त्याचा लाभ मिळाला नाही. या योजनेत अधिक पारदर्शकता राहण्यासाठी आता ई-केवायसीचा पर्याय पुढे आला आहे.