मंगळवेढा : तत्कालीन भाजप सरकारच्या काळात 2019 च्या दुष्काळामध्ये तालुक्यामध्ये सुरू करण्यात आलेल्या जनावराच्या छावण्याची देयकासाठी तब्बल अडीच वर्षांनंतरही महाविकास आघाडी सरकारने तरतूद केली नाही.उलट अडीच वर्षानंतर या छावणी चालकांना दंडाच्या नोटिसा महसूल खात्याकडून बजावण्यात आल्यामुळे छावणी चालकात खळबळ उडाली.

याबाबत सविस्तर माहिती अशी की सन 2019 च्या दुष्काळात तालुक्यामध्ये जनावराची उपासमार होऊ नये म्हणून छावण्या सुरू करण्यात आल्या. त्यामध्ये जनावराची दैनिक तपासणी तलाठी,मंडलाधिकारी,ग्रामसेवक,पशुधन अधिकारी,नगरपालिका,सहायक निबंधक,कृषी,उजनी,कोषागार,खात्याच्या अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत ऑनलाईन हजेरी,सीसीटीव्ही कॅमेरे,जनावरांची देखरेख व त्यांचे व्यवस्थापन जनावरा दिल्या जाणाऱ्या सुविधा वर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली. मात्र दुष्काळ संपल्यानंतर छावण्या बंद करण्याचा अंतिम टप्प्यात मंगळवेढा व सांगोला या तालुक्यातील जवळपास 38 कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित आहेत.

सदरचा हंगामात छावणी सुरू करण्यासाठी शासनाने अनेक अटी घालून देण्यात आल्या होत्या या जाचक अटीमुळे सुरूवातीला अनेकांनी प्रस्ताव टाकण्यासाठी विलंब केला तरी देखील काहींनी या जाचक अटींचा स्वीकार करत मुक्‍या जनावराची गैरसोय होऊ नये म्हणून चारा छावण्या सुरू केल्या अटीच्या पूर्ततेसाठी दररोज महसूल खात्याच्या कर्मचाऱ्याकडून तपासणी केली जात होती त्यामुळे या छावण्यांमध्ये नियमाचा अधिक खोडा घातल्यामुळे उशिरा सुरू झाल्या सुरुवातीच्या काळात 300 जनावरांची अट घातली त्यामुळे 300 ची संख्या होईपर्यंत छावणी चालकाला पदरमोड करावी लागली.त्यानंतरची संख्या ग्राह्य धरण्यात आली आणि बंद करतेवेळी कमी झालेली जनावरे झाल्यानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकारी व संबंधित अधिकाऱ्यांनी छावण्या बंद करू नयेत अशी सूचना देण्यात आल्या होत्या त्यामुळे छावणी चालकांनी कमी जनावरे देखील स्वखर्चाने जतन केले आणि त्यामुळे कमी जनावरे संख्या महसूल खात्याने ग्राह्य धरण्यात आली नसल्याची ओरड सुरू झाली.

जनावरे जतन करण्यासाठी उधारीवर घेतलेल्या चारा पशुखाद्य व इतर खर्चाची देयके छावणी चालकांना देणेकराच्या दररोजच्या तगाद्यामुळे स्थानिक संस्था व बँकांची कर्जे काढून अदा करावी लागली.अशा परिस्थितीत सध्या तब्बल अडीच वर्षानंतर अडकलेले बिल मिळावे म्हणून ठेवले चालकांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या अनेक मंत्र्यांच्या दालनाचे उंबरठे झिजवली परंतु अद्याप बिले अदा करण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली नाही उलट त्यांना त्या कालावधीतील चुकाबाबत दंड भरण्याबाबत चा नोटिसा बजावण्यात आल्या वास्तविक पाहता या कालावधीत सर्व काही आलबेल आहे असे सांगणारे महसूलसह इतर खात्याचे अधिकाय्रांना मोकळे सोडून फक्त छावणी चालकांना दंडाच्या नोटिसा बजावण्याचे काम महसूल खात्याने का केले ? असा सवाल यानिमित्ताने विचारला जावू लागला. वास्तविक पाहता त्यांना बजावलेल्या नोटीस नंतर खुलासा देण्याची संधी देणे अपेक्षित होते परंतु तशी संधी दिली देण्यात आली नसल्याचे छावणी चालकातून सांगण्यात आले.

सरकार आणि अधिकाऱ्यांची धोरण असेच राहिल्याने छावणीतून मिळणारा लाभ व्याजात जावू लागल्याने कर्जबाजारी होत चालल्या ने भविष्यात राजकीय व अधिकाऱ्याच्या सुडचक्रात न सापडण्यापेक्षा छावण्याच सुरू न केलेल्या बय्रा अशी मानसिकता होऊ लागली.बिलासाठी मनधरणी करूनही दंडाची नोटीस दिल्यामुळे छावणी चालकांची अवस्था तोंड दाबून बुक्क्याचा मार झाल्यासारखी झाली.