सोलापूर : महाराष्ट्रासह देशभर कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असून तो रोखण्यासाठी सध्या देशभर लॉकडाउन जाहीर करण्यात आला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर 1 मे महाराष्ट्र (कामगार दिन) दिनी मंत्रालयासह राज्यातील सर्वच जिल्हाधिकारी कार्यालयांसह अन्य शासकीय कार्यालयांमध्ये एकाचवेळी सकाळी आठ वाजता ध्वजारोहण केले जाणार आहे. त्यावेळी मात्र, पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशिवाय अन्य कोणालाही निमंत्रित करु नये, असे आदेश राज्याचे अव्वर सचिव आर. जी. गायकवाड यांनी बुधवारी (ता. 15) दिले. 

हेही नक्‍की वाचा : मोठा निर्णय ! ग्राम समित्यांच्या सदस्यांना गावात राहणे बंधनकारक 

दरवर्षी 1 मे महाराष्ट्र दिनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात कामगारांचा विशेष सन्मान केला जातो. तर काही विशेष व्यक्‍तींना निमंत्रित करुन त्यांचाही सन्मान केला जातो. तसेच यावेळी कवायतीही केल्या जातात. महाराष्ट्र स्थापनेनिमित्त विविध कार्यक्रमांचेही आयोजन करण्यात येते. मात्र, आता राज्यातील कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्याने खरबदारी म्हणून राज्य सरकारने कोणतेही कार्यक्रम होणार नाहीत, असे स्पष्ट केले आहे. तसेच मंत्रालयासह राज्यातील सर्वच जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये सकाळी 8 वाजता ध्वजारोहण केले जाणार आहे. त्यावेळी चार व्यक्‍तीच उपस्थित असाव्यात असेही राज्यपालांनी स्पष्ट केले आहे. पालकमंत्री काही कारणास्तव अनुपस्थित राहिल्यास त्यांच्याऐवजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी ध्वजारोहण करावे, असेही सांगितले आहे. 

हेही नक्‍की वाचा : मोठी बातमी ! नोंदणीकृत कामगारांना मिळणार दोन टप्प्यात पाच हजार रुपये 

1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्याने या दिवशी राज्यात आनंदोत्सव साजरा केला जातो. कामगार दिनही याच दिवशी साजरा केला जातो. अनेक संस्था, संघटनांकडून कामगारांचा सन्मान केला जातो. शासनाच्या वतीनेही काही कामगारांचा विशेष सन्मान केला जातो. शासकीय कार्यालयांमध्ये ध्वजारोहण झाल्यानंतर कवायतीही सादर केल्या जातात. मात्र, यंदा काहीच कार्यक्रम होणार नसून ध्वजारोहणासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासह सर्वच शासकीय कार्यालयांमध्ये चारपेक्षा अधिक व्यक्‍ती एकत्रित येणार नाहीत, याची खबरदारी घ्यावी असेही राज्यपालांच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. त्यासंदर्भातील पत्र अव्वर सचिव आर. जी. गायकवाड यांनी बुधवारी सर्व जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक, पोलिस आयुक्‍त, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह विधी मंडळ कार्यालयांना पाठविले.