सोलापूरः केंद्राने आणलेली कृषी विधेयके ही संसदेत चर्चा करून मंजूर झाली आहेत. त्या बाबत शेतकरी आंदोलकांनी कायदेच रद्द करण्याचा धरलेला हेका चुकीचा आहे. सरकार चर्चेला सामोरे जाऊन आवश्‍यक त्या बदलासाठी तयार आहे. शेतकरी संघटनांनी आतापर्यत मांडलेल्या भूमिकेला धरूनच हे कायदे केले आहेत. त्यामुळे केवळ कायदे रद्द करणे हा प्रकार संसदीय प्रणालीत असू शकत नाही असे मत भाजपाचे खासदार अमर साबळे यांनी येथे व्यक्त केले. 

येथील प्रिती डायनींग सभागृहात खासदार साबळे यांची पत्रकार परिषद झाली. 

हेही वाचाःअक्कलकोटमध्ये नदीपात्रातील वाळू चोरणाऱ्यांवर पोलिसांची कारवाई, 1.37 कोटीचा मुद्देमाल जप्त 

ते पुढे म्हणाले की, ही तीन कृषी विधेयके अनुक्रमे बाजार समितीचे नियंत्रण, कंत्राटी शेती या मुद्‌द्‌याच्या आधारे केली आहे. शेतकरी संघटनेचे शरद जोशी यांच्या सारख्या लोकांनी शेतीसंदर्भात मांडलेल्या भूमिकेला अनुरुप असे हे कायदे केले आहेत. तसेच संसदेत या बाबत सविस्तर चर्चा देखील झाली आहे. 
शेती मालाच्या विक्रीसाटी शेतकऱ्यांवर बाजार समिती व कारखाने यांच्या बंधन काढले जाणार आहे. उद्योजकाप्रमाणे शेतकऱ्यांना देखील त्यांचा उत्पादीत माल कुठेही विकता आला पाहिजे ही मागणी अनेक वर्षापासून केली जात आहे. तीच मागणी मंजूर केली गेली आहे. दलाल व मध्यस्थांचे वर्चस्व संपवण्याचा प्रयत्न विधेयकातून केला आहे. 
कंत्राटी शेतीच्या कायद्याने शेतकऱ्यांची शेतजमिनीवरील हक्क संपणार असा गैरसमज केला जातो. प्रत्यक्षात कंत्राटी शेतीबाबत केवळ कंपन्यांना शेतकऱ्यांच्या उत्पादीत मालाच्या विक्रीबाबत शेतकऱ्यांना व्यवहार करता येणार आहे. शेतकऱ्यांची जमिनीवरील मालकी जाण्याचा प्रश्‍न नाही. या सरकारने स्वामीनाथ आयोगांची अंमलबजावणी केली आहे. किमान हमीभाव सातत्याने वाढवत ते कायम राहतील अशी तरतूद केली आहे. 
या आंदोलनातमध्ये काही पोस्टरवर फुटीरतावादी व्यक्तींची चित्रे होती. त्या अनुषंगाने रावसाहेब दानवे यांनी टीका केली आहे. प्रत्यक्षात या देशात शेतकरी हा अन्नदाता आहे. शेतकरी सुखी तर देश सुखी ही भूमिका सरकारने कायम घेतील व प्रत्यक्षात स्वामीनाथन आयोग, शेतकऱ्यांना पेन्शन आदी निर्णयातून दाखवली आहे असे त्यांनी सांगितले. 
यावेळी भाजपाचे ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष श्रीकांत देशमूख, शहराध्यक्ष विक्रम देशमूख यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.