सोलापूर : दुष्काळी जिल्हा म्हणून ओळख असलेल्या सोलापूर (Solapur) जिल्ह्यात प्राथमिक, माध्यमिक व महापालिकेच्या तीन हजार 942 शाळा (School) आहेत. शाळांमध्ये पाच लाख 13 हजार 691 मुले आहेत. कोरोनामुळे (Covid-19) 16 महिन्यांपासून मुलांना ऑनलाइन शिक्षण (Online Education) दिले जात असून पहिली, दुसरीतील मुलांना शाळाच माहिती नाही. धक्‍कादायक बाब म्हणजे, शहर-ग्रामीणमधील तब्बल दोन लाख 25 हजार 863 मुलांकडे ऍन्ड्राईड मोबाईल नसल्याने ही मुले अजूनही पूर्णपणे शिक्षणाच्या प्रवाहात आलेली नाहीत. शाळा बंद असल्याने पालकांना आता मुलांच्या भविष्याची चिंता सतावू लागली आहे.

शहराच्या तुलनेत सर्वाधिक शाळा ग्रामीण भागात आहेत. बहुतेक विद्यार्थ्यांची कौटुंबिक परिस्थिती बेताची असून शालेय साहित्य व गणवेश घेण्यासाठीदेखील पालकांना उसनवारी करावी लागते, ही वस्तुस्थिती आहे. मुलांना शाळेत पाठवून दिवसभर मिळेल ते काम करणाऱ्या पालकांना आता शाळा बंदमुळे घरी असलेल्या मुलांची काळजी वाटत आहे. दोन-तीन तास ऑनलाइन शिक्षण दिले जाते, परंतु मोबाईलच्या छोट्याशा स्क्रीनवरील ऑनलाइन शिक्षण मुलांना पचनी पडत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. शाळा बंद असल्याने मुले मैदानी खेळ विसरले असून त्यांचे वजन वाढले आहे. शैक्षणिक खर्चापेक्षा मुलांच्या वैद्यकीय उपचाराचाच खर्च वाढला आहे. जिल्ह्यातील अक्‍कलकोट, माळशिरस, माढा, मोहोळ, सांगोला व दक्षिण सोलापूर आणि शहरातील विडी घरकूल, शेळगीसह झोपडपट्ट्यांमधील मुले शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर जात आहेत. मुलांमधील चिडचिडी, एकलकोंडीपणा पाहून पालक आता शाळा सुरू करण्याची मागणी करू लागले आहेत. कलेची आवड असलेल्या मुलांना प्रात्यक्षिक ऑनलाइन शिकवणे शिक्षकांना डोईजड झाले आहे. शासनाकडून आलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात शाळांचे मुख्याध्यापक गुंग असल्याचे चित्र आहे. ऑनलाइन शिक्षण देऊन काही दिवस गेल्यानंतर संबंधित मुलांची चाचणी घेतली जाते. त्यामध्ये बहुतेक मुलांची "पाटी कोरी' असल्याचा अनुभव शिक्षकांना येत आहे. त्यामुळे शिक्षकही आता मुलांच्या भविष्याबद्दल चिंतेत आहेत.

शाळांची संख्या अन्‌ ऍन्ड्राईडविना मुले...

• महापालिकेच्या शाळा : 58

• एकूण विद्यार्थी : 4389

• मोबाईलविना अंदाजित विद्यार्थी : 1900 ते 2100

• जिल्हा परिषदेच्या शाळा : 2,798

• एकूण विद्यार्थी : 2,01,788

• मोबाईल नसलेले विद्यार्थी : 76,371

• ऑनलाइन शिक्षण

• माध्यमिक शाळा : 1,087

• एकूण विद्यार्थी : 3,16,283

• मोबाईलविना विद्यार्थी : 1,47,392

ना लोकप्रतिनिधींचे, ना शासनाचे लक्ष

दरवर्षी आमदारांना दोन कोटींचा विकासनिधी मिळतो तर दुसरीकडे खासदारांनाही विकासकामांसाठी विशेष निधी दिला जातो. महापालिका, जिल्हा परिषदेच्या बजेटमध्ये शिक्षणासाठी तरतूद केली जाते. लाखो रुपयांचे डोनेशन देऊन आपली मुले नामवंत इंग्रजी शाळांमध्ये घातलेल्या लोकप्रतिनिधींनी कोरोना काळातील वास्तवतेकडे दुर्लक्ष केल्याची चर्चा आहे. दहा-पंधरा हजार रुपयांचा ऍन्ड्राईड मोबाईल खरेदी करता न आल्याने आज अनेक मुले रोजंदारीवर काम करीत असल्याचे वास्तव आहे. मार्च 2020 पासून ऑफलाइन शाळा बंद असून तेव्हापासून ऑनलाइन शिक्षण दिले जात आहे. ऑनलाइन शिक्षण घेण्यासाठी मोबाईल नसल्याने जिल्ह्यातील अडीच लाखांपर्यंत मुले शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर जात असतानाही त्यांच्या सोयीसाठी ना लोकप्रतिनिधी ना शासनाने लक्ष दिले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मुलांचा शैक्षणिक पाया कमकुवत होऊ लागला असून ऑफलाइन शाळा सुरू करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.