मोहोळ - पुणे विभागातील जे सहकारी व खाजगी साखर कारखानदार 15 ऑक्टोबर पूर्वी परवानगी न घेता साखर कारखाने सुरू करतील त्या कारखान्याच्या कार्यकारी संचालकावर तसेच जनरल मॅनेजर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात येणार असल्याचा आदेश साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी पारित केला आहे.

सन 2022/23 हा गळीत हंगाम सुरू झाला आहे. अनेक साखर कारखान्यांचा अग्नी प्रदिपन सोहळा थाटात पार पडला आहे. कारखाना सुरू करताना व बंद करतानाही शासनाची परवानगी घेणे आता बंधनकारक केले आहे. मात्र अनेक सहकारी व खाजगी साखर कारखानदार गाळप परवाना न घेता कारखाने सुरू करतात. ता 19 रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीची बैठक संपन्न झाली, त्या बैठकीत वरील प्रमाणे निर्णय झाला आहे. त्या निर्णया संदर्भातील पत्र प्रत्येक साखर कारखान्यांना पाठवली आहेत.

ऑक्टोबर महिना हा पावसाचा महिना असतो. त्यामुळे उसाच्या फडातून वाहनाद्वारे ऊस काढणे ही तसेच अन्य अडचणीचा सामना करावा लागतो. उसाची रिकव्हरीही व्यवस्थित बसत नाही, परिणामी शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. उसाच्या सरीत मोठ्या प्रमाणात पाणी साचून राहिल्याने व तो ऊस गाळपा साठी तोडला तर उसाच्या पेऱ्यात पाण्याचे प्रमाण जादा असते. त्यामुळे नुकसानीची बाजू ज्यादा असते. सहकारी साखर कारखान्यांचे कार्यकारी संचालक, खाजगी साखर कारखान्यांचे जनरल मॅनेजर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचे अधिकार त्या त्या जिल्ह्यातील पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक यांना देण्यात आले असून, तो साखर कारखाना कुठल्या पोलीस ठाण्याच्या कार्यक्षेत्रात आहे त्या त्या पोलीस ठाण्याच्या पोलिस निरीक्षका कडुन त्याची अंमलबजावणी होणार आहे.