महूद (सोलापूर) : मुदतबाह्य (एक्‍सपायरी) भेंडीचे बियाणे विकत दिल्याने मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे, म्हणून महूद (ता. सांगोला) येथील एका बियाणे विक्रेत्यावर शेतकऱ्याने सांगोला पोलिसात गुन्हा दाखल केला आहे.

सोलापूरच्या बातम्यांसाठी येथे क्लिक करा
 
सांगोला तालुक्‍यातील लक्ष्मीनगर येथील हरिश्‍चंद्र नारायण करांडे या शेतकऱ्याने महूद येथील बी-बियाणे, कीटकनाशके व जय किसान रासायनिक खत विक्रेते विलास मोतीचंद गांधी यांच्याविरुद्ध सांगोला पोलिसात तक्रार नोंदवली आहे. यामध्ये श्री. करांडे यांनी म्हटले आहे की, दीड एकर क्षेत्रात भेंडीची लागवड करण्यासाठी 31 जानेवारी रोजी विलास गांधी यांच्या दुकानातून सायबा जातीचे एक किलो बियाणे 2650 रुपये किलो दराने विकत घेतले होते.

पंढरपूर-विजयपूर रेल्वेमार्गाबाबत राजकीय अनास्था

त्याच दिवशी या बियाणाची पेरणी करून दुपारी चार वाजण्याच्या सुमारास त्यांचा मुलगा नितीन हा भेंडी लागवड केलेल्या शेतात आला. त्याने लागवड केलेल्या भेंडी बियाणाची रिकामी पिशवी पाहिली. त्या पिशवीवर बियाणाची एक्‍सपायरी तारीख 13 जानेवारी 2021 अशी असल्याचे दिसून आले. ही बाब सर्वांच्या लक्षात आल्यानंतर बियाणे विक्रेते विलास गांधी यांना भेंडीच्या बियाणाची जीएसटी पावती मागितली. तेव्हा त्यांनी ती पावती देण्यास नकार दिला. या बियाणाची लागवड केली असता बियाणे उगवले नाही. 

मोहोळ नगरपरिषदेच्या यादीत शेकडो बोगस मतदार

दुकानदाराने जाणीवपूर्वक कालबाह्य एक्‍सपायरी असणारे बियाणे देऊन माझी फसवणूक केली आहे. बियाणे खरेदीचा खर्च 2650 रुपये व खत व्यवस्थापनचा खर्च रुपये 7350 असा एकूण अंदाजे दहा हजार रुपयांचे व या भेंडी पिकापासून मिळणारे उत्पन्न इत्यादीचे नुकसान झालेले आहे म्हणून हरिश्‍चंद्र करांडे यांनी विलास गांधी यांच्याविरुद्ध सांगोला पोलिसात तक्रार नोंदवली आहे.

विठ्ठलराव शिंदेची निवडणूक बिनविरोध; औपचारिकता बाकी, 21 जागांसाठी 21 अर्ज वैध

दुकानदाराने कालबाह्य भेंडीचे बियाणे दिल्याबाबत त्यांनी तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडेही तक्रार नोंदवली. यावर तालुका कृषी अधिकारी व त्यांचे सहकारी यांनी 10 फेब्रुवारी रोजी लावलेल्या भेंडी पिकाची पाहणी केली. त्यांनी अंतिम निष्कर्ष अहवालही दिला आहे. दहा दिवसाची भेंडी पिकाची काही प्रमाणात उगवण झाल्याचे आढळून आले. सदर पेरणी केलेली भेंडी बियाणे मुदतबाह्य असल्यामुळे भविष्यात उगवण झालेल्या भेंडी पिकाला अपेक्षित फलधारणा तसेच उत्पादन मिळणार नाही, असेही या अहवालात नमूद केले आहे. हा अहवाल तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीने दिला आहे.