सोलापूर : राज्यातील बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे 20 लाख 67 हजार 758 कामगारांची नोंदणी झाली. मात्र, मागील पाच वर्षांत त्यापैकी केवळ पाच लाख आठ हजार 379 कामगारांना पाच हजारांचे अर्थसाहाय्य वितरित करण्यात आले. साडेचार महिन्यांपूर्वी नोंदणी झालेल्या कामगारांमध्ये बोगस कामगारांचा समावेश झाल्याच्या तक्रारीवरून विद्यमान ठाकरे सरकारने पाच हजारांच्या अर्थसहाय्याची योजनाच बंद करण्याचा निर्णय घेतला.

हेही वाचा - महास्वामींची खासदारकी गेली तर मी लढणार : ढोबळे

पाच हजार रुपये अर्थसाहाय्याची योजना केली बंद
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातर्फे कामगारांना हत्यारे, अवजारे खरेदीसाठी पाच हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य दिले जाते. या योजनेनुसार मंडळाकडे नोंदीस पात्र बांधकाम कामगाराच्या प्रतिकुटुंबास बांधकामासाठी आवश्‍यक असलेल्या अवजारांसाठी पाच हजारांचे अर्थसाहाय्य नोंदणीनंतर तत्काळ द्यावे, असा नियम आहे. तसेच पुढील तीन वर्षानंतर लाभ घेण्यासाठी अशा बांधकाम कामगारांची मंडळाकडे सलग तीन वर्षे नोंदणी असणे बंधनकारक आहे. ऑगस्ट 2019 पर्यंत मंडळाकडे नोंदणी झालेल्या 20 लाख 67 हजार 758 कामगारांपैकी पाच लाख आठ हजार 379 बांधकाम कामगारांना पाच हजारांचे अर्थसहाय मिळाले आहे. दरम्यान, योजनेच्या अंमलबजावणीत बोगसगिरी झाल्याच्या तक्रारी क्षेत्रीय कार्यालयांकडून मंत्रालय, कामगार आयुक्तालय व मंडळाच्या मुख्यालयास प्राप्त झाल्या. त्यानुसार राज्याचे कामगारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली 13 फेब्रुवारीला झालेल्या बैठकीत ही योजना तत्काळ बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे अर्थसहायास पात्र असलेले बांधकाम कामगार या योजनेपासून वंचित राहणार आहेत.

कामगार नोंदणीची होणार फेरपडताळणी
मुंबई, पुणे व नागपूर येथील अप्पर कामगार आयुक्त कार्यालयांशी संलग्नित मुंबई शहर, पूर्व, पश्‍चिम ठाणे, नाशिक, औरंगाबाद, रायगड, पालघर, अमरावती येथील कामगार उपआयुक्त कार्यालये तर कल्याण, भिवंडी, अकोला, भंडारा, गोंदिया, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, इचलकरंजी, लातूर, अहमदनगर, जळगाव, नांदेड, सोलापूर, रत्नागिरी, चंद्रपूर या जिल्ह्यांमधील सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयांकडे नोंदणी झालेल्या कामगारांची आता पुन्हा पडताळणी केली जाणार आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

सोलापुरात 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत 61 हजार 489 बांधकाम कामगारांची नोंद झाली असून सोलापुरात बनावट नोंदणी झालेली नाही. मंडळाने पाच हजारांच्या अर्थसहाय्याची योजना बंदी केली; मात्र बांधकाम कामगारांसाठी असलेल्या 31 योजना सुरू आहेत.
- नीलेश येलगुंडे,
सहाय्यक कामगार आयुक्त, सोलापूर